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Thursday, June 25, 2026
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भारत-नेपाल सीमा पर अतिक्रमण हटाने और सुरक्षा सख़्त करने को लेकर उच्चस्तरीय बैठक

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Motihari | Raxaul| अनिल कुमार|

मोतिहारी प्रशासन और SSB अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक-

भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण और सुरक्षा को लेकर मंगलवार को रक्सौल स्थित 47वीं बटालियन एसएसबी कैंप में एक अहम बैठक बुलायी गयी।

बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने की, जिसमें पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात, एसएसबी कमांडेंट संजय पांडेय, अपर समाहर्ता और विभिन्न प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे।

सीमा पर अतिक्रमण सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती-

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि नो-मैन्स लैंड पर हो रहा बढ़ता अतिक्रमण न सिर्फ कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह बेहद संवेदनशील विषय है। जिलाधिकारी ने संबंधित एसडीओ, डीएसपी व राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एसएसबी के साथ तालमेल कर अतिक्रमित भूमि को शीघ्र मुक्त कराएं।

बिहार विधानसभा चुनाव–2025 को देखते हुए सतर्कता पर जोर-

एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि आगामी चुनाव के मद्देनज़र सीमा पर विशेष सतर्कता अपनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस दौरान तस्कर अधिक सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए कैश, शराब, महंगी धातुओं, ड्रग्स और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की अवैध आवाजाही पर रोक लगाना पहली प्राथमिकता होगी। इसके लिए खुफिया नेटवर्क को भी मज़बूत बनाए जाने पर बल दिया गया।

भूमि अधिग्रहण और एसएसबी फायरिंग रेंज पर चर्चा-

इस समीक्षा बैठक में सशस्त्र सीमा बल की ज़मीन से जुड़े दाखिल-खारिज और अधिग्रहण मामलों की भी समीक्षा की गई। एसएसबी की ओर से फायरिंग रेंज विकसित करने के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने का अनुरोध किया गया।

प्रशासन और सुरक्षा बलों के बीच समन्वय बढ़ाने पर सहमति-

बैठक के अंत में यह निर्णय लिया गया कि जिला प्रशासन और एसएसबी निरंतर संवाद की प्रक्रिया को बनाए रखेंगे, ताकि सीमावर्ती समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। अधिकारियों ने एकमत से कहा कि सीमा की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और अतिक्रमण रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और इसके लिए सभी विभाग मिलजुलकर कार्य करेंगे।

फोटो: भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा और अतिक्रमण हटाने को लेकर बैठक करते पदाधिकारी।

Motihari | Raxaul | High-Level Meeting held between SSB 47 th Battalion and East Champaran District Administration on Removing Encroachment and Strengthening Security at the India-Nepal Border

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