SHABD,Patna, July 29,
बिहार के उपमुख्यमंत्री-सह-खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मंगलवार को पटना में खान एवं भूतत्व विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन की शिकायतों पर संबंधित थाना प्रभारियों तथा एसपी की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच करायी जाएगी।
पटना में आज बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
उपमुख्यमंत्री-सह-खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पूरे राज्य से प्राप्त विभागीय आंकड़ों के आधार पर खनिज राजस्व वसूली, बालू घाटों की अद्यतन स्थिति, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) की प्रगति, अवैध खनन पर की गई कार्रवाई, ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग की स्थिति, खनिज लेवी तथा अन्य तकनीकी व पर्यावरणीय पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया।
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन जिलों में राजस्व वसूली की स्थिति अपेक्षा से कमजोर है, वहां के जिला खनन पदाधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण लिया जाए। बालू घाटों की अद्यतन स्थिति पर चर्चा करते हुए यह बताया गया कि राज्य में अबतक कुल 463 घाटों को नीलामी के लिए अधिसूचित किया गया, जिनमें से 316 घाटों की सफल नीलामी हो चुकी है। शेष 147 घाटों की नीलामी प्रक्रिया विभिन्न कारणों से लंबित है। विभाग द्वारा पुनः नीलामी की कार्रवाई शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जहां-जहां अब भी अवैध खनन या ओवरलोडिंग की शिकायतें सामने आ रही हैं, वहां के थाना प्रभारियों तथा पुलिस अधीक्षकों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी और उनकी संलिप्तता की स्थिति में उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा।
Patna | High-Level Inquiry to Investigate Role of Station House Officer and SP in Illegal Mining Complaints in Bihar
In response to persistent complaints regarding illegal mining activities in Bihar, a high-level inquiry will be conducted to scrutinize the roles of Station House Officers (SHOs) and Superintendents of Police (SPs). This investigation aims to ascertain whether appropriate action was taken on reported incidents and to identify any potential negligence or complicity. The move underscores the state government’s commitment to curbing illicit mining and ensuring accountability within law enforcement agencies.
