SHABD,New Delhi, September 2,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 48 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। फैसलों में मानदेय और भत्तों में बढ़ोतरी, नए पदों का सृजन, खेल व बुनियादी ढांचा विकास योजनाएं, तथा शिक्षा व न्यायिक सेवाओं को मजबूती देने जैसे कई बड़े कदम शामिल हैं।
ग्राम कचहरी सचिवों के मानदेय में बढ़ोतरी-
- ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 9 हजार रुपये प्रति माह किया गया।
- इससे बड़ी संख्या में कार्यरत सचिवों को सीधा लाभ मिलेगा।
नए पदों का सृजन-
- कला एवं संस्कृति विभाग में 25 नए पदों की मंजूरी।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के 40 आवासीय विद्यालयों में 1,800 शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पद सृजित किए जाएंगे।
- विधि विभाग और पटना मुख्यालय में 34 पद,
- पटना हाईकोर्ट में रिपोर्टेबल निर्णयों के अनुवाद हेतु 14 पद।
- मध्य निषेध एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए 88 पद,
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू होने के बाद अभियोजन सेवा संवर्ग में 760 पदों का सृजन।
बुनियादी ढांचा विकास-
- पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में खेल संरचना परियोजना के लिए पुनपुन अंचल के डुमरी गांव की 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु 574 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- गंगा किनारे जेपी गंगा पथ निर्माण हेतु 4,129 करोड़ रुपये की मंजूरी।
सुरक्षा बलों के लिए राहत-
- आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) में कार्यरत अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को 30% जोखिम भत्ता (अधिकतम 25 हजार रुपये) देने का निर्णय।
- गृहरक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों का कर्तव्य भत्ता 774 रुपये से बढ़ाकर 1,121 रुपये प्रतिदिन किया गया।
शिक्षा व छात्रवृत्ति में सुधार-
- मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी छात्रों की छात्रवृत्ति 20 हजार से बढ़ाकर 27 हजार रुपये प्रतिमाह।
- फिजियोथैरेपी और ऑक्युपेशनल थेरेपी छात्रों की छात्रवृत्ति 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह।
ग्रामीण विकास और कर्मचारी मानदेय में बढ़ोतरी-
- ग्रामीण आवास सहायक व प्रखंड लेखपाल/लेखा सहायक का मानदेय 25% बढ़ाया गया।
- ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का मानदेय 20% बढ़ा।
- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी का मानदेय 10% बढ़ाने का निर्णय।
निष्कर्ष-
नीतीश कैबिनेट के इन 48 फैसलों से राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय व्यवस्था, सुरक्षा बलों और बुनियादी ढांचे को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
सबसे बड़ा असर ग्रामीण क्षेत्रों, छात्रों और सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिन्हें मानदेय व छात्रवृत्ति में सीधा लाभ मिलेगा।
Patna Nitish Cabinet Approves 48 Decisions, Several Allowances Increased SHABD,New Delhi, September 2,
