रक्सौल | अनिल कुमार|
सभापति धुरपति देवी पद से क्यों हुईं मुक्त?
रक्सौल नगर परिषद की सभापति धुरपति देवी को नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने उनके पद से हटा दिया है। यह कार्रवाई उन पर लगे गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों के कारण की गई है। इन आरोपों में अवैध नियुक्तियां, बोर्ड की मंजूरी के बिना 7-8 करोड़ रुपये की खरीदारी और पिछले आठ महीनों से परिषद की कोई बैठक न बुलाना शामिल है।
सामूहिक निर्णय पर अकेले सभापति पर ही कार्रवाई क्यों?-
विभाग की इस कार्रवाई के बाद से नगर परिषद क्षेत्र में कई सवाल उठ रहे हैं। जनप्रतिनिधि और विशेषज्ञ हैरान हैं कि जब ये सभी निर्णय सशक्त स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमेटी) की सामूहिक सहमति से लिए गए थे, तो सिर्फ सभापति धुरपति देवी को ही क्यों जिम्मेदार ठहराया गया?
अवैध नियुक्तियों और खरीद में कौन-कौन शामिल था?-
जिन फैसलों को लेकर धुरपति देवी पर कार्रवाई हुई है, उन पर सिर्फ उनके ही नहीं, बल्कि उपसभापति पुष्पा देवी, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य सोनू कुमार गुप्ता के भी हस्ताक्षर हैं। हालांकि दो सदस्य पार्षद अनुराग्नी देवी और अंतिमा देवी बैठक में अनुपस्थित थीं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इन फैसलों की जानकारी सभी को थी।
क्या कहती है स्टैंडिंग कमेटी?-
वरिष्ठ समाजसेवी निरुल्लाह खान ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो केवल सभापति ही नहीं, बल्कि स्टैंडिंग कमेटी के अन्य सदस्य और तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नगर परिषद में कोई भी कार्य बिना समिति की सामूहिक स्वीकृति के संभव नहीं है।
उपसभापति पर भी सवाल-
इसी तरह की एक और घटना का जिक्र किया गया है जिसमें उपसभापति पुष्पा देवी ने भी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाकर भूमि की नापी के लिए एक अमीन की बहाली की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब दोनों बहाली एक ही प्रक्रिया से हुई, तो सिर्फ सभापति धुरपति देवी ही दोषी कैसे हो सकती हैं।
आगे क्या होगा?
इस कार्रवाई से रक्सौल के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी और क्या इस फैसले को कानूनी चुनौती दी जाएगी।
Raxaul NP Chairperson’s Dismissal Questioned, Why No Action Against Other Standing Committee Members?
The Urban Development and Housing Department of Bihar recently dismissed Raxaul Nagar Parishad Chairperson Dhurpati Devi from her post, citing serious administrative irregularities. While the department’s action has been confirmed and is based on the findings of an inquiry by the East Champaran District Magistrate, it has sparked significant controversy and debate within the local community and political circles.
The core of the controversy lies in the fact that the alleged irregularities—including unauthorized appointments and the procurement of materials worth crores of rupees without board approval—were not unilateral decisions. According to local reports and the original news source, these actions were greenlit in meetings of the Nagar Parishad’s Standing Committee. The minutes of these meetings reportedly bear the signatures of multiple members, including Deputy Chairperson Pushpa Devi and other committee members, in addition to the now-removed Chairperson.
Critics, including community leaders, have questioned the justice of singling out the chairperson. They argue that if the decisions were made collectively, then the responsibility should also be shared by all the committee members who signed off on them. The Urban Development Department’s order, however, has so far only targeted Dhurpati Devi under Section 25(4) of the Bihar Municipality Act, 2007.
This has led to a political and legal debate over the principle of collective responsibility versus individual accountability in local governance. The decision to remove only one individual for actions that appear to have been endorsed by a group has raised questions about the fairness of the investigation and the underlying political dynamics at play. The focus now shifts to whether the other members of the Standing Committee will face any consequences, or if the chairperson will be the sole person held accountable for the alleged misconduct.
