लेखक जितेंद्र कुमार सिन्हा पटना में स्थानीय संपादक हैं।
भारत सरकार वर्ष 2025 को तकनीकी युग का पुनर्जागरण मानते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और रोजगार के क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य आम जनता को अधिकतम सरकारी लाभ उपलब्ध कराना है। प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार हैं:
- आवास: बिना गारंटी के 20 लाख रुपये तक के होम लोन और शहरी आवास के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन की योजना। 5 लाख से अधिक नए मकानों का निर्माण, जिसमें 50% लग्जरी मकान शामिल होंगे। पीएम आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाने की योजना।
- शिक्षा: उच्च शिक्षा में वैश्विक भागीदारी और दोहरी डिग्री कार्यक्रम शुरू करने पर जोर। कौशल आधारित पाठ्यक्रम, जैसे ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा, को प्राथमिकता। हाइब्रिड लर्निंग मॉडल और एआई आधारित शिक्षण तकनीकों का उपयोग। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बजट में वृद्धि।
- रोजगार: केंद्र और राज्य स्तर पर 12 लाख से अधिक नौकरियों के अवसर। लॉजिस्टिक्स, अक्षय ऊर्जा, और ई-कॉमर्स क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि। क्लाउड आर्किटेक्ट, फुल-स्टैक डेवलपर्स और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में नई भर्तियाँ।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई): कचरा प्रबंधन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, और रेल यात्रा को बेहतर बनाने के लिए एआई का उपयोग। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और नमो भारत रैपिड रेल सेवाओं की शुरुआत। नए घरेलू विमानन कंपनियों का संचालन।
- स्वास्थ्य: आरएनए तकनीक आधारित कैंसर वैक्सीन और सीएआर-टी सेल थेरेपी जैसे उपचार। एचपीवी टीकाकरण अभियान के माध्यम से गर्भाशय कैंसर की रोकथाम। वजन घटाने और हृदय रोग रोकने वाली नई दवाओं की उपलब्धता।
सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य देश को आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है, जिससे आम जनता के जीवन स्तर में सुधार हो सके।
