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Monday, October 13, 2025
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जेडीयू विधि प्रकोष्ठ का बड़ा दावा: ‘बिहार में एनडीए की वापसी तय’

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पटना से जितेंद्र कुमार सिन्हा की रिपोर्ट|

2025 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज; जेडीयू नेताओं ने गिनाए सुशासन और विकास के काम-

बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहे हैं, राजनीतिक बयानबाज़ी और दावों का दौर तेज़ होता जा रहा है। इसी कड़ी में, जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के विधि प्रकोष्ठ (Legal Cell) ने एक बड़ा दावा किया है।

विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. आनंद कुमार|

विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. आनंद कुमार और उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता दीपक अभिषेक ने ज़ोर देकर कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार बिहार में एक बार फिर बनेगी।

नीतीश के नेतृत्व में हुए ऐतिहासिक बदलाव-

डॉ. आनंद कुमार ने अपने दावे के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिछले दो दशकों के नेतृत्व में बिहार ने अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था के क्षेत्रों में “ऐतिहासिक परिवर्तन” की बात कही। उनके अनुसार, एनडीए सरकार ने राज्य को पिछड़ेपन से निकालकर विकास की मुख्यधारा में जोड़ा है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता आज भी उस स्थिरता और सुशासन के दौर को याद करती है, और इसी कारण वे एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जताएगी।

‘काम बोलता है’ बनाम ‘आरोप की राजनीति’-

प्रवक्ता दीपक अभिषेक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोधी दल केवल आरोपों और भ्रम फैलाने की राजनीति पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि एनडीए का मुख्य फोकस उसकी “काम बोलता है” की नीति पर है।

उन्होंने बताया कि जेडीयू, भाजपा और गठबंधन के अन्य दलों के कार्यकर्ता गाँव-गाँव जाकर सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जनता तक पहुँचा रहे हैं। इनमें ‘हर घर नल का जल’, सड़क और पुलों का विशाल नेटवर्क, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करना, और रोजगार के अवसर पैदा करना शामिल है।

कानून का राज और न्याय की सुलभता-

विधि प्रकोष्ठ के नेताओं ने कानून का शासन स्थापित करने के लिए जेडीयू-नीत सरकार के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर सख़्त कार्रवाई, न्यायालयों में लंबित मामलों के तेज़ी से निपटारे और आम जनता के लिए न्याय को सुलभ बनाने के प्रयासों को जनता ने सराहा है। डॉ. आनंद कुमार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी भी राज्य के विकास की बुनियाद कानून का राज ही होता है, और बिहार ने इस दिशा में मजबूत कदम उठाए हैं।


युवा और किसान एनडीए के साथ-

दोनों नेताओं ने बताया कि एनडीए सरकार की प्राथमिकताओं में युवाओं और किसानों को सशक्त बनाना हमेशा रहा है। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, स्टार्टअप सहायता, और सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता के माध्यम से अवसर दिए गए हैं। किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था, बीज की उपलब्धता, और बाजार तक आसान पहुँच सुनिश्चित की गई है। उनका दावा है कि इन्हीं कारणों से ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के मतदाता मजबूती से एनडीए के पक्ष में खड़े हैं।

दीपक अभिषेक ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो दल कभी बिहार को ‘जंगलराज’ की ओर ले गए थे, वह अब विकास की बात कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता अब भावनात्मक नारों के बजाय नीतियों और प्रदर्शन में विश्वास करती है, और वह इस बात को अच्छी तरह समझती है।

जेडीयू विधि प्रकोष्ठ के इस दावे ने बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जहाँ एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार की नीतियों को विफल बता रहा है, वहीं एनडीए ‘विकास और स्थिरता’ के अपने संदेश को लेकर जनता के बीच उतर चुका है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में जनता किस पर भरोसा करती है: एनडीए के सुशासन पर या विपक्ष के बदलाव के वादों पर।

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