पटना।
मतदाता सूची में सुधार हेतु दावा-आपत्ति आज से शुरू
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण के तहत, आज से मतदाता सूची में नाम दर्ज या संशोधित कराने के लिए दावा एवं आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि 1 सितम्बर निर्धारित की गई है। सभी प्रखंड, अंचल एवं शहरी निकाय कार्यालयों में विशेष शिविर शुरू किए गए हैं, जो एक सितम्बर तक सप्ताह के सातों दिन, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित किए जाएंगे।
योग्य नागरिकों के लिए आवेदन और दस्तावेज जरूरी
चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि जिन योग्य नागरिकों का नाम किसी कारणवश निवर्तमान मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है, वे आवश्यक घोषणा-पत्र एवं दस्तावेजों के साथ अपना दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। दिव्यांग अथवा वरिष्ठ मतदाताओं के लिए बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक आवेदन प्राप्त करेंगे।
दावा-आपत्तियों की जांच एवं निष्पादन की तिथि
आयोग के मुताबिक, एकत्रित दावों और आपत्तियों की जांच 25 सितम्बर तक की जायेगी और इन्हें उसी समय निष्पादित भी किया जायेगा। इसके उपरांत 30 सितम्बर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
राजद नेता तेजस्वी यादव का आरोप: हजारों नाम मतदाता सूची से हटाए गए
सूची से बीस से तीस हजार नाम हटाए जाने का दावा
राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 20 से 30 हजार मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत सूची में मतदाता का केवल नाम दिया गया है, न ही पता, बूथ नंबर और न ही वोटर आईडी कार्ड नंबर का उल्लेख है।
स्वयं का और पत्नी का नाम सूची से हटे होने की बात
तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि उनके खुद के और उनकी पत्नी के नाम भी प्रारूप मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।
मतदाता सूची पुनरीक्षण में लगे कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी
बीएलओ और पर्यवेक्षकों का मानदेय दोगुना
निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि करने की घोषणा की है। अब बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को सालाना 12,000 रुपये (पहले 6,000 रुपये), और बीएलओ पर्यवेक्षक को 18,000 रुपये (पहले 12,000 रुपये) वार्षिक मानदेय मिलेगा।
प्रथम बार अन्य अधिकारियों को भी मिलेगा मानदेय
पहली बार निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) को 30,000 रुपये, सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एईआरओ) को 25,000 रुपये वार्षिक मानदेय देने की घोषणा की गई है।
प्रोत्साहन राशि में वृद्धि
इसके अलावा, मतदाता सूची के पुनरीक्षण हेतु बीएलओ को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दी गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार में एसआईआर अभियान में शामिल बीएलओ को अतिरिक्त 6,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेगी।
Patna | Second Phase of Special Intensive Revision (SIR) Campaign of Voter List: Process of Claims and Objections Begins Today
