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निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण चरण-III का एलान, 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी प्रक्रिया

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Shabd AIR HQ 14 May,

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चरण-III की घोषणा कर दी है, जिसे सोलह राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाएगा। इस चरण में शामिल राज्यों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को कवर किया गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने सभी मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तीसरे चरण में उत्साहपूर्वक भाग लेने और अपने प्रगणन (Enumeration) फॉर्म भरने की अपील की है। SIR चरण-III के दौरान, प्रगणन चरण के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 3.42 लाख बूथ स्तर के एजेंटों (BLAs) की सहायता से 3.94 लाख से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी (BLOs) 36.73 करोड़ मतदाताओं के घर-घर जाएंगे। इसके साथ ही, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चरण-III में हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश को कवर करेगा। इन तीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना के दूसरे चरण के पूरा होने और ऊपरी पहुंच वाले या बर्फ से ढके क्षेत्रों में मौसम की स्थिति पर विचार करने के बाद, इनके लिए SIR कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी।

मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य देश भर में अद्यतन और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करना है। SIR एक सहभागी अभ्यास है जिसमें मतदाताओं, राजनीतिक दलों और चुनाव अधिकारियों सहित सभी हितधारक शामिल हैं। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए बीएलए (BLAs) नियुक्त करने का अनुरोध किया है, ताकि राजनीतिक दलों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो सके और यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो। बता दें कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के पहले दो चरणों में लगभग 59 करोड़ मतदाताओं को कवर किया गया था, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 6.3 लाख से अधिक BLOs और 9.2 लाख BLAs शामिल थे।

News Delhi Election Commission announces Special Intensive Revision Phase-III; process to begin in 16 states and 3 union territories.

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