रांची। झारखंड की राजधानी रांची स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी सहित जिले के सात बाल गृहों का निबंधन रद्द होगा। रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने निबंधन रद्द करने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर समाज कल्याण विभाग ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। संभव है कि एक-दो दिनों में विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया जाएगा।

 रांची जिला प्रशासन ने जिन सात बाल गृहों का निबंधन रद्द करने का प्रस्ताव समाज कल्याण विभाग को दिया है, उनमें मिशनरीज ऑफ चैरिटी, लोक विकास, महर्षि वाल्मीकि विकलांग अनाथ सेवाश्रम, आंचल शिशु आश्रम, दीया सेवा संस्थान, इडीआइएसएस और आदिम जाति सेवा मंडल शामिल हैं। वहीं, आशा संस्थान और किशोरी निकेतन प्रेमाश्रय संस्थान को व्यवस्था में सुधार के लिए तीन माह का समय दिया जा रहा है। 

 उपायुक्त के प्रस्ताव के अनुसार दो संस्थाओं  का संचालन किसी दूसरी एजेंसी से कराने और एक बाल गृह को नारी निकेतन के रूप में निबंधन कराने को कहा गया है। इसके अलावा  मिशनरीज ऑफ चैरिटी के हिनू स्थित शिशु भवन का लाइसेंस फिलहाल स्थगित रखने का आग्रह किया गया है।