रांची। झारखंड हाईकोर्ट में फर्जी नक्सली सरेंडर मामले को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में सरकार की ओर से सीलबंद रिपोर्ट का अवलोकन किया, उसके बाद गृह सचिव को तलब करते हुए छह सितंबर की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की। साथ ही कोर्ट ने गृह सचिव को अगली सुनवाई में हाजिर होने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट ने कैमरा प्रोसीडिंग करने का भी आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान सिर्फ हाईकोर्ट के जस्टिस और गृह सचिव मौजूद रहेंगे।

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की बेंच ने राज्य सरकार के रवैये पर असंतुष्टि जाहिर की थी। कोर्ट ने सरकार के गृह सचिव को 7 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि अगर 7 अगस्त तक सरकार जवाब दाखिल नहीं करती है, तो गृह सचिव को कोर्ट में हाजिर होना होगा। बता दें कि इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट में फेक नक्सली सरेंडर मामले पर 12 जुलाई को सुनवाई हुई थी।