मंत्री द्वारा उन्हें हाल ही में राज्यसभा द्वारा पारित किए गए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 की मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में जानकारी प्रदान की गई।

 

श्रीमती इरानी ने उपराष्ट्रपति को यह भी बताया कि हाल ही में किए गए संशोधन में जिला मजिस्ट्रेटों और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को गोद लेने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने और अनाथ बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

 

 

 

 

उन्होंने अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए जा रहे विभिन्न पहलों का भी उल्लेख किया, जिनमें राज्यों की साझेदारी से केंद्र द्वारा प्रदान किए जा रहे समर्थन एवं पुनर्वास उपायभी शामिल हैं।

 

 

 

श्री नायडू ने कहा कि अनाथ बच्चों प्रति उनके मन में एक'नरम भाव' है और उन्होंने दोहराया कि अनाथ बच्चों केकल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से सरकार और समाज की है। हाल ही में, अनाथ बच्चों के एक समूह ने उनसे उपराष्ट्रपति निवास में मुलाकात किया।