1. पैक्स को बहु-उद्देशीय बनाने के लिए आदर्श उपविधियां सहकारिता मंत्री  अमित शाह का मानना है कि पैक्स जब बहु-उद्देशीय होंगी तभी

वो और अधिक सभावत और आर्थिक रूप से व्यवहार्य होगी। 

 

 

 

 

 

इसके लिए उनके नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय संघो एवं अन्य हितधारकों से परामर्श के पश्चात तैयार की गई एवं 05 जनवरी 2023 को परिचालित की गई। 

इससे PACS/ LAMPS की आय के स्रोत बढ़ेगे और लगभग 25 से अधिक नए क्षेत्रों जैसे डेयरी, मात्स्यिकी व भण्डारण, इत्यादि में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। 

 

अब तक 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इन्हें अपनाया जा चुका है एवं अन्य राज्यों में लागू करने का कार्य प्रगति पर है।

 

2. पैक्स के सशक्तीकरण हेतु उनका कम्प्यूटरीकरण PACS की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए पैक्स कम्प्यूटरीकरण की शुरुआत की गई। 

 

इसपहल के अंतर्गत कुल 63,000 क्रियात्मक PACS / LAMPS को एकल राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क के माध्यम से NABARD के साथ लिंक किया जा रहा है। अभी तक 24 राज्यों व 4 केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 62,208 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को हार्डवेयर खरीद, डिजिटाइजेशन एवं सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने हेतु कुल 440.31 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके है। 

NABARD द्वारा राष्ट्रीय एकीकृत सॉफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है। राज्यों द्वारा हार्डवेयर की खरीद एवं सिस्टम इंटीग्रेटर फाइनल होने के पश्चात कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ हो जाएगा।

सहकारिता मंत्री श्री शाह का विश्वास है कि इससे PACS में पारदर्शिता आएगी जिससे लोगों की पैक्स में विश्वसनीयता बढ़ेगी।

 

 

 

 

 

 

3. प्रत्येक पंचायत / गांव में बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मत्स्य सहकारी समिति (2 लाख नई समितियों) की स्थापना-

 

 

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 फरवरी, 2023 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित इस योजना में अगले 5 वर्षों में अब तक कवर न किये गए पंचायत/ गाँवों में 2 लाख नए बहु-उद्देशीय PACS/डेपरी/मत्स्य सहकारी समितियां गठित किये जाने का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्राथमिक सहकारी समितियों के स्तर पर केंद्रीकृत किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु अंतर-मंत्रालयी समिति, राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति, राज्य स्तरीय सहकारी विकास समिति एवं जिला स्तरीय सहकारी विकास समिति बनाई गई है। माननीय सहकारिता मंत्री जी के निर्देशानुसार मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के साथ बैठके की जा रही है। नई समितियों की स्थापना के लिए सम्बंधित कार्य योजना नाबार्ड, NDDB व NFDB द्वारा बनाई गई है एवं इस योजना पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

4. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भण्डारण योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 31 मई, 2023 को केबिनेट द्वारा सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भण्डारण योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के अंतर्गत पेक्स स्तर पर भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से विभिन्न प्रकार की कृषि अवसंरचनाएं, जैसे कि गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ, उचित मूल्य दुकान, इत्यादी का निर्माण किया जाएगा। 

 

माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी इस योजना पर विशेष रूप से बल दे रहे है क्योंकि उनका विश्वास है कि इससे देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, अनाज की होने वाली बर्बादी में कमी आएगी, किसानों को अपनी उपज के बेहतर मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित होगी एवं पैक्स स्तर पर ही कृषि सम्बन्धी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। इस योजना के क्रियान्वन के लिए राज्यों के सहयोग से 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 24 पैक्स में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिनमें से 12 राज्यों में निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। इस योजना को अंतर-मंत्रालयी समिति, राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति, राज्य स्तरीय सहकारी विकास समिति एवं जिला स्तरीय सहकारी विकास समिति द्वारा समन्वित किया जा रहा है।

 

 

 

 

 

5. ई-सेवाओं की बेहतर पहुंच के लिए कॉमन सेवा केन्द्र (सीएससी) के रूप में पैक्स PACS द्वारा CSC की सेवाएं दिए जाने हेतु सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्राद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड के बीच सहकारिता मंत्री शाह की उपस्थिति में दिनांक 02.02.2023 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ, जिसके बाद CSC द्वारा दी जाने वाली 300 से भी अधिक ई-सेवाएं अब पैक्स

भी दे सकेगी। 

 

अभी तक 25 हज़ार से अधिक पैक्स को CSC के रूप में ऑनबोर्ड किया जा चुका है एवं अन्य पैक्स को भी ऑनबोर्ड करने का कार्य प्रगति पर है। ऑनबोर्ड हुए पेक्स को CSC-SPV एवं नाबार्ड द्वारा प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है एवं 14,000 से अधिक पैक्स CSC के रूप में कार्य शुरु कर चुकी है।

 

6. पैक्स के द्वारा नए किसान उत्पादक संगठन (FPOs) का गठन एफपीओ योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सहकारिता के क्षेत्र में 1100 अतिरिक्त एफपीओ के आवंटन का निर्णय लिया गया है। अब पेक्स FPO के रूप में कृषि सम्बंधित अन्य आर्थिक कार्यकलाप करने में सक्षम होंगी। यह पहल सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक बाजार लिंकेज प्रदान कर उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने में भी सहायक होगी।

 

7. पैक्स की LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्रता पैक्स को LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्र बनाना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 

 

 

 

 

 

पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पैक्स को पात्र बनाने के लिए नियम में बदलाव किए गए है, जिससे पैक्स LPG का वितरण भी कर सकेंगी। पेक्स द्वारा LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्राप्त करने के दिशानिर्देश भी जारी किये जा चुके हैं। इससे PACS को अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का स्रोत मिलेगा और ग्रामीण स्तर पर रोज़गार के नवीन अवसर उपलब्ध होगे।

8. पैक्स द्वारा संचालित बल्क कंज्यूमर पेट्रोल पम्प को रिटेल आउटलेट में बदलने की अनुमति

 

सहकारिता मंत्रालय की पहल पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पैक्स को रिटेल आउटलेट में बदलने के लिए सहमति दी है। पैक्स द्वारा संचालित बल्क कंज्यूमर पेट्रोल पम्प को रिटेल आउटलेट में बदलने हेतु भारत सरकार ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये है। इस प्रावधान से पैक्स के मुनाफे में वृद्धि होगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे।

 

9. पैक्स को नये पेट्रोल/डीज़ल पंप डीलरशिप में प्राथमिकता

 

साथ ही पेट्रोल डीलरशिप के लिए भी पैक्स को प्राथमिकता दी जाएगी। OMC/पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा पेक्स के Combined Category 2 (CC-2) के अंतर्गत आवेदन के लिए विज्ञापन भी जारी किया जा चुका है। पेक्स को नये पेट्रोल/डीज़ल पंप के आवंटन हेतु इन प्रावधानों से पैक्स के मुनाफे में वृद्धि होगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे।

 

 

 

 

 

10. ग्रामीण स्तर पर जेनरिक दवाइयों की पहुंच के लिए जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स

 

06 जून, 2023 को माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के साथ आयोजित बैठक में अगस्त, 2023 तक 1,000 एवं दिसम्बर, 2023 तक 2,000 चिन्हित पैक्स पर जन औषधि केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया। इससे ग्रामीण/ ब्लॉक स्तर पर सस्ती जेनरिक दवाइयाँ भी आम लोगों को उपलब्ध हो सकेंगी और पैक्स को रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। इच्छुक पेक्स को चिन्हित कर राज्य सरकार द्वारा उन्हें ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया गया है। जन औषधि केंद्र हेतु 3806 पैक्स द्वारा आवेदन किया जा चुका है, जिनमें से 2000 पैक्स को प्राथमिक अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका है।

 

11. उर्वरक वितरण केंद्र के रूप में पैक्स

 

06 जून, 2023 को माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री के साथ आयोजित बैठक में, कार्यशील पैक्स को उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य करने हेतु पात्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया। उर्वरक वितरण केंद्र के रूप में मान्यता देने हेतू 15,000 सहकारी समितियों को लाइसेंस दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल से

 

किसानों को पैक्स स्तर पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

 

 

 

 

 

12. पैक्स का प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) के रूप में उन्नयन

 

06 जून, 2023 को माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री के साथ आयोजित बैठक में, पहले से उर्वरक वितरण केंद्र के रूप में कार्यरत पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) के रूप में उन्नयन (Upgradation) करने का निर्णय लिया गया। पैक्स को उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन उद्यमियों के रूप में भी कार्य करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, ड्रोन का उपयोग संपत्ति सर्वेक्षण के लिए भी किया जा सकेगा। इससे पैक्स के लिए व्यवसाय के नये अवसर सृजित होंगे तथा उनके मुनाफे में वृद्धि होगी।