पटना। बिहार सरकार सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को आवास की सुविधा उपलब्ध करायेगी। शिक्षा विभाग पांच लाख शिक्षकों के लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तर पर मकान की तलाश के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए मकान मालिकों और रियल कंपनियों से चार नवम्बर तक प्रस्ताव मांगे गये हैं। विभाग मकान मालिकों और रियल स्टेपनियों से किराया और लीज पर लेगी। विभाग प्रस्ताव देने वालों के साथ 8 नवम्बर को पटना में बैठक करेगा।

विभाग से आये कहा है कि एक लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिन्हें जल्द ही विभिन्न और गांवों में पदस्थापित किया जाएगा। इनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था का कर रहा है। इसके अलावा करीब चार लाख शिक्षक पूर्व से कार्यरत हैं, जो दूरस्थ स्थानों के स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। दरअसल राज्य में दूर-दराज के क्षेत्रों में मकानों अनउपलब्धता के कारण कई शिक्षकों को जिला मुख्यालयों में मकान किराये पर लेना पड़ता है। मुख्यालय से दूर के स्कूल में आने-जाने में काफी समय और पैसा खर्च करना पड़ता है।

 विज्ञापन में यह भी कहा गया है कि शिक्षा विभाग के वार्षिक बजट का शिक्षकों के वेतन पर खर्च होता है। शिक्षा विभाग हर साल शिक्षकों के वेतन पर 33 हजार करोड़ खर्च करता है। इसका औसतन आठ प्रतिशत मकान किराया भत्ता हर शिक्षक को दिया जाता है। 8 प्रतिशत की यह राशि लगभग 2500 करोड़ होती है। विभाग इस राशि से मकान लीज और किराये पर लेगा। ताकि शिक्षकों को उनके स्कूल के समीप से बेहतर की व्यवस्था उपलब्ध करायी जा सके।