मुख्यमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंडिंग सरकार द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही 50 प्रतिशत नॉन एम्पलाई अभी भी दाखिल हो रहे हैं, उनका पैसों का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा। सीएम ने कहा कि गरीबी का दंश झेल रहे परिवारों के लिए बीमारी की पीड़ा असहनीय होती है। बीमारी से निजात पाने के लिए गरीब को अपना घर, गहने, खेत-खलिहान तक बेचने पड़ जाते हैं। 

 

सीएम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस पीड़ा को समझते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र की इस बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ किया है, जिससे कोई भी बीमारी के समय अपने आप को असहाय ना समझें। इसमें सभी निजी अस्पतालों का सहयोग भी अपेक्षित है, जिससे सरकार की इस सोच को अमलीजामा पहनाया जा सके कि अब गरीब से गरीब व्यक्ति को भी बेहतरीन इलाज की सुविधा प्राप्त होगी। 

 

रघुवर दास ने कहा कि जन आरोग्य योजना के संबंध में निजी अस्पतालों की समस्याओं का निवारण करने के लिए राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक भी  गठित की गई है। उन्होंने कहा कि नामित हो जाने और इलाज प्रारंभ हो जाने पर यदि किसी तरह की समस्या आती है तो उसका समाधान निकाला जाएगा।