आरबीआई की ओर से हर साल जारी होने वाले रिपोर्ट में केंद्रीय बैंक के कामकाज तथा संचालन के विश्लेषण के साथ ही अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन में सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। इस बार की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू मांग घटने से देश में आर्थिक गतिविधियां सुस्त हो गई हैं और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए निजी निवेश बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए मौद्रीक नीतिगत ब्याज दरों में लगातार तीन बार रेपो रेट में भी कमी की गई है। आरबीआई ने कहा है कि आईएल एंड एफएस संकट के बाद से एनबीएफसी से वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण प्रवाह में 20 फीसदी की गिरावट आई है।

 

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि केंद्र सरकार को अधिशेष कोष से 52,637 करोड़ रुपये देने के बाद रिजर्व बैंक के आकस्मिक कोष में 1,96,344 करोड़ रुपये की राशि बची है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि ऋण माफी, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन, आय समर्थन योजनाओं की वजह से राज्यों की वित्तीय प्रोत्साहनों को लेकर क्षमता घटी है। चालू खाता घाटा (सीएडी) चौथी तिमाही में जीडीपी के एक प्रतिशत से नीचे रहने की बात कही गई है। राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.4 फीसदी पर रोकने की बात भी कही गई है।