नई दिल्ली, (हि.स.)। केंद्र सरकार ने एसबीआई में घटी ब्याज दरों के मुद्दे पर राज्यसभा में सफाई दी। सरकार की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पेंशन धारकों और वरिष्ठ नागरिकों की सावधि जमा राशि पर इस कोई असर नहीं पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकाें के हितों के प्रति संवेदनशील है और ब्याज गारंटी योजनाओं में वे 8.3 प्रतिशत तक का ब्याज ले सकते हैं।
राज्यसभा में गुरुवार को विपक्ष ने सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक करोड़ रुपए से कम जमा राशि पर ब्याज दर चार प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत करने का मामला उठाया। विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि इससे आम आदमी के हितों को नुकसान हाेगा।
शून्यकाल के दाैरान तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक समेत सभी सरकारी बैंकों और बचत योजनाओं में ब्याज दरें घटा दी गयी है। नोटबंदी के बाद लोगों की आर्थिक हालत खराब हो रही है और सरकार के फैसले पेंशनधारकों तथा वरिष्ठ नागरिकों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने अार्थिक गतिविधियां धीमी होने का भी उल्लेख किया।
ब्रायन के मुद्दे का समर्थन समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल, सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा और कई अन्य सदस्यों ने भी किया।
ब्रायन ने कहा कि 99 प्रतिशत लोगों के बैंकों में एक करोड़ रुपये से कम राशि जमा है। एसबीआई के इस फैसले से केवल आम आदमी प्रभावित होगा और उसे नुकसान पहुंचेगा। उन्हाेंने कहा कि सरकार के इस फैसले चिटफंड कंपनियों को लाभ होगा।