पटना। जितेन्द्र कुमार सिन्हा। बिहार में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा कई दशकों से यथावत बनी हुई है। लोग इस इंतजार में शुरू से ही हैं कि अब इसकी स्तिथि सुधरेगी। लेकिन कई पीढ़ियां गुजर गयी और  दुर्भाग्य है कि आज भी इसकी स्तिथि नहीं सुधरी है बल्कि कहा जाय तो बदतर ही हुई है।  समाचारों में अक्सर देखा जाता है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में पहल कर रही है परंतु आज भी निकट भविष्य में कुछ बेहतर होने की संभावना नहीं है।  उदाहरण के रूप में देखा जाय तो नई शिक्षा नीति के तहत बिहार के विश्वविद्यालयों में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जबकि यह नीति केन्द्र सरकार की है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अब बिहार के विद्यार्थियों का स्नातक 6-7 वर्षो में पूरा होगा। अभी तक 3 वर्षीय स्नातक करने में 4-5 साल लग जाता है। इसलिये 4 वर्षीय की जरूरत ही नहीं थी। अब सोंचिये कि जहां राज्य के शिक्षा मंत्री की सोच राज्य के शिक्षा सिस्टम को ठीक करने के बजाय, नये नीति का विरोध करना हो, तो इससे शिक्षा व्यवस्था की स्थिति भला कैसे सुधरेगी?