उन्होंने कहा कि भारत सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार गांव-देहातों में किया जाये। फसल बीमा योजना में जो प्रावधान किया गया है उससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा । पांडेय ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार के एजेंडे से कृषि पूरी तरह गायब है। रोड मैप कब का खत्म हो चुका । सात निष्चय में इसकी चर्चा तक नहीं है। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है।