पटना, (हि.स.)| बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति के सभापति और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा है कि बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नाम पर भारत सरकार से मिल रहे करोड़ो-करोड़ रुपये की बंदरबांट हो रही है। लाखों फर्जी लोगों को पेंशन की राशि के भुगतान के नाम पर पंचायत से लेकर जिला स्तर के अधिकारी रूपए हड़पे जा रहे हैं। 22 लाख पेंशनधारियों का फर्जीवाड़ा हुआ है ।

यादव ने शनिवार को यहां कहा कि राज्य में 2008-09 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों की संख्या 20 लाख के करीब थी, जो 2015-16 में बढकऱ 68.70 लाख हो गई। राज्य सरकार से भाजपा के अलग होने के बाद लगभग 15 लाख पेंशनधारियों की संख्या बढ़ी। लेकिन केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार ने सभी कार्यों के भुगतान को बैंक से करने का निर्णय लिया तो बिहार सरकार की कथनी और करनी की पोल खुल गयी। लाभार्थियों को शिविर के बजाए बैंक खाते के माध्यम से राशि स्थानांतरण व्यवस्था के लिए डाटाबेस तैयार किया गया तो ऐसे लोगों की संख्या घटकर 47 लाख हो गई है। पिछले चार-पांच वर्षों के भीतर इस योजना में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है। करोड़ों रूपए का फर्जी भुगतान एक बड़े घोटाले को संकेत करता है।

यादव ने कहा कि बीते वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने पेंशन राशि के भुगतान के लिए 568 करोड़ों रूपए बिहार को दिए थे। पेंशन मद में प्रति लाभार्थी को मिलने वाले 400 रूपये में आधी राशि केन्द्र सरकार देती है। भारत सरकार यदि बैंकों के जरिए भुगतान के लिए आधार कार्ड लिंक डाटा बेस तैयार नहीं करवाती तो लूट का यह गोरखधंधा अनवरत जारी रहता।