सूत्रों के मुताबिक यह बैठक राजनीति परिदृश्य के मौजूदा हालात को देखते हुए बुलाई गई है। अदालत ने जज लोया मामले में एसआईटी जांच की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा कि मामले में कई सवाल अभी अनसुलझे हैं। कांग्रेस इस बैठक में विपक्ष की सभी पार्टियों के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा कर सकती है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया मामले पर सुनावाई करते हुए कहा कि मामले का कोई आधार नहीं है, इसलिए इसमें जांच नहीं होगी। तीन जजों की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चार जजों के बयान पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। उन पर संदेह करना संस्थान पर संदेह करने जैसा होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस मामले के लिए न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

 

अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि जिन वकीलों ने यह याचिका डाली है। उन्होंने इसके जरिए न्याय पालिका को बदनाम करने की कोशिश की है। यह अदालत की आपराधिक अवमानना करने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका न्यायपालिका पर सवाल उठाने और राजनीतिक फायदे के लिए डाली गई है।

 

कांग्रेस ने फैसले पर कहा कि जज लोया की मौत के बाद दो और साथियों की भी मौत हुई थी और इस मामले में कई तरह के आरोप सामने आए। कांग्रेस ने इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और साथ ही कांग्रेस ने कुछ सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जज लोया मामले के फैसले का निष्पक्ष  विश्लेषण पूर्ण तार्किक आधार पर पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक इसका कोई तर्कपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकलता तब तक यह सवाल खड़े रहेंगे और कई अनुत्तरित रहेंगे।

 

कांग्रेस पार्टी हाल ही में विपक्ष के साथ मिलकर मुख्यन्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में थी और खबरों के मुताबिक कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने करीब 60 सांसदों का समर्थन भी हासिल कर लिया था। लेकिन प्रस्ताव शुरू होने के साथ ही यह मुद्दा दब गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाभियोग का मुद्दा बंद हो गया है। कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है।