ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगातदेश की संस्कृति का प्रसार करने वाले सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को प्रधामंत्री ने संर्जक पुरस्कार से सम्मानित किया'दंगल' फेम सुहानी भटनागर की प्रेयर मीट में पहुंचीं बबीता फोगाट
राष्ट्रीय
सुप्रीम कोर्ट का 'पद्मावत' को मिले सेंसर सर्टिफिकेट पर सुनवाई से इंकार
By Deshwani | Publish Date: 19/1/2018 12:14:34 PM
सुप्रीम कोर्ट का 'पद्मावत' को मिले सेंसर सर्टिफिकेट पर सुनवाई से इंकार

नई दिल्ली  (हि.स.)। फिल्म पद्मावत और सुप्रीम कोर्ट का साथ छूट ही नहीं रहा है। ताजा मामला है इसके सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट का। वकील मनोहर लाल शर्मा ने फिल्म पद्मावत को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलने के खिलाफ याचिका दायर की है। जब उन्होंने इसे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया तो कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम इस बारे में फैसला कर चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी को फिल्म पद्मावत को सभी राज्यों में रिलीज को हरी झंडी दे दी। कोर्ट ने कुछ राज्यों द्वारा लगाए गए रोक को निरस्त कर दिया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी सर्वोपरि है।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था कि जब बैंडिट क्वीन रिलीज हो सकती है तो ये फिल्म क्यों नहीं रिलीज हो सकती। जब संसद ने कानूनी तौर पर सेंसर बोर्ड को जिम्मेदारी दी है और बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट दिया है तो कानून-व्यवस्था का हवाला देकर राज्य कैसे फिल्म पर बैन लगा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्यों की है।

image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS