भुवनेश्वर। देश में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सरकार तत्काल समाधान पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने ओडिशा सरकार से भी अनुरोध किया किया कि वह पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्यवर्द्धित कर (वैट) घटाए।  प्रधान ने भुवनेश्वर में पत्रकारों से बातचीत में कहा, पेट्रोलियम मंत्रालय पेट्रोल-डीजल की कीमतों को कम करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में है। लेकिन तब तक के लिए हम किसी तत्काल समाधान पर विचार कर रहे हैं। 

उन्होंने कहा, हम निश्चित तौर पर समाधान के लिए कोई रास्ता निकाल लेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल अक्तूबर में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ईंधन पर दो रुपये प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क घटाया था। इस बार केंद्र सरकार लघु एवं दीर्घवधि दोनों तरह के समाधान पर विचार कर रही है। 

ज्ञात हो कि पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम  और  तेल कंपनियों के मनमाने रवैया पर अब सरकार चाबुक चलाने की तैयारी कर रही है। दरअसल, सरकार तेल उत्पादक कंपनी ओएनजीसी पर विंडफॉल टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। इससे पेट्रोल-डीजल के दाम में दो रुपए तक की कटौती संभव है।