सूत्रों ने कहा कि बैठक की अध्यक्षता कर रहे दास ने आरबीआई में शीर्ष स्तर पर परेशानी का सबब बन चुके मुद्दों समेत बातचीत के सभी बिंदुओं को सुना। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि लगभग चार घंटे तक चली निदेशक मंडल की बैठक बहुत ही शांत और सौहर्दपूर्ण रही। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन प्रमुख मुद्दों को हल किया जाना है।

 

समझा जा रहा है कि रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध 9.6 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी के हस्तांतरण को लेकर सरकार से विवाद चल रहा है। इसके अलावा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की रुपरेखा के अंतर्गत रखे गए बैंकों पर कड़े प्रतिबंधों पर दोनों पक्षों में गतिरोध है। आरबीआई ने 21 सरकारी बैंकों में से 11 को पीसीए के तहत रखा है। सूत्रों ने कहा कि संभावना है कि जनवरी मध्य में होनी वाली अगली बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष एक औपचारिक प्रस्ताव लाया जाएगा।

 

उन्होंने कहा कि निदेशक मंडल अगली बैठक से पहले किसी निष्कर्ष पर भी पहुंच सकता है। बैठक के बाद आरबीआई ने बयान में कहा कि 'निदेशक मंडल ने आरबीआई की संचालन रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया और इस संबंध में आगे और जांच-पड़ताल का फैसला किया गया है।' करीब चार घंटे चली इस बैठक में आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने सरकार की चिंताएं उठायीं।