नई दिल्ली, (हि.स.) । बीसीसीआई द्वारा लोढ़ा कमेटी की अनुशंसाओं को लागू करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के दूसरे हफ्ते तक के लिए टाल दी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने बीसीसीआई को ड्राफ्ट संविधान पेश करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि 11 दिसंबर को बीसीसीआई की एसजीएम की बैठक में राज्य क्रिकेट संघों के पदाधिकारी ही हिस्सा ले सकते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाकर नहीं भेज सकते हैं। आज सुनवाई के दौरान प्रशासकों के समूह ने बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी की शिकायत की। उन्होंने कहा कि अनिरुद्ध चौधरी ने कमेटी की तरफ से नियुक्त चीफ फाइनेंस अफसर को धमकी दी। कोर्ट ने इस पर अनिरुद्ध चौधरी से जवाब मांगा।

पिछले 30 अक्टूबर भी इस मसले पर सुनवाई टल गई थी। 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि वो लोढ़ा कमेटी की अनुशंसाओं को लागू करने में देर कर रही है। कोर्ट ने बीसीसीआई के पदाधिकारियों सीके खन्ना, अनिरुद्ध चौधरी और अमिताभ चौधरी को चेतावनी देते हुए कहा था कि वे कोर्ट के आदेशों का पालन करें और लोढ़ा कमेटी की अनुशंसाओं को लागू करें अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे।