आईओए महासचिव राजीव मेहता ने उक्त मामले पर कहा कि चौटाला को बैठक में बुलाया नहीं गया था। वह अपनी मर्जी से आए थे और करीब 10 मिनट तक यहां रहे। जी एस मंडेर के विरोध के बाद वह चले गए। 

 

उल्लेखनीय है कि चौटाला दिसंबर 2012 में आईओए अध्यक्ष बने थे। जिनका चुनाव अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अवैध करार दिया था। इसके बाद भारतीय ओलम्पिक संघ (आईओए) ने राष्ट्रमंडल खेल घोटालों के आरोपी सुरेश कलमाड़ी और चौटाला को अपना आजीवन मानद अध्यक्ष बना दिया था, जिसके बाद खेल मंत्रालय ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए आईओए को इसके लिए कारण बताओ नोटिस भी भेजा था और उसकी मान्यता भी रद्द कर दी थी। हालांकि इसके बाद जनवरी 2017 में आईओए ने अपना आजीवन मानद अध्यक्ष बनाने के फैसले को वापस ले लिया, जिसके बाद खेल मंत्रालय ने भी आईओए पर से लगा अपना प्रतिबंध वापस ले लिया था।