खेलमंत्री ने कहा कि मुझे ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है और मैं सट्टेबाजी के खिलाफ हूं। मैं उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने जुआ पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन अंतिम निर्णय भारत सरकार के पास है। गौरतलब है कि इससे पहले एआईजीएफ ने कथित तौर पर क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टेबाजी और विनियमित सट्टेबाजी की अनुमति देने के लिए केंद्रीय वैधीकरण की मांग की थी।

एआईजीएफ ने भारतीय कानून आयोग (एलसीआई) को सौंपे गए अपने श्वेत पत्र में कहा है कि अगर केंद्र सट्टेबाजी को वैध करता है तो हर साल कर और राजस्व में हजारों करोड़ रूपये आ सकते हैं।