रांची, (हि.स.)। सेन्ट्रल एक्साईज एंड सर्विस टैक्स विभाग की ओर से शुक्रवार को चैंबर भवन में जीएसटी पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में इन्कम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर मनोज शर्मा ने कहा कि जीएसटी भारत के कर ढांचे में सुधार का एक बड़ा कदम है। जीएसटी एक एकीकृत टैक्स है जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगेगा। जीएसटी लागू होने से पूरे देश में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होगा, जिससे व्यवसायियों को खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर चुकाए गये जीएसटी की पूरी क्रेडिट मिल जायेगी। जिसका उपयोग वह बेची गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगे जीएसटी के भुगतान में कर सकेगा। इससे टैक्स केवल मूल्य संवर्धन पर ही लगेगा और टैक्स पर टैक्स लगाने की व्यवस्था समाप्त होगी जिससे लागत में कमी आयेगी। 

उन्होंने जीएसटी की कुछ विशेषताओं से भी व्यवसायियों को अवगत कराया और कहा कि संघीय ढांचे को बनाये रखने के लिए जीएसटी दो स्तर पर लगेगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी का हिस्सा केंद्र को और एसजीएसटी का हिस्सा राज्य सरकार को प्राप्त होगा। एक राज्य दूसरे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की स्थिति में आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी का एक हिस्सा केंद्र सरकार और दूसरा हिस्सा वस्तु या सेवा का उपभोग करनेवाले राज्य को प्राप्त होगा। व्यवसायी खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगनेवाले जीएसटी की इनपुट क्रेडिट ले सकेंगे, जिनका उपयोग वे बेंची गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगनेवाले जीएसटी के भुगतान में कर सकेंगे। सीजीएसटी की इनपुट क्रेडिट का उपयोग आईजीएसटी व सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स का भुगतान, एसजीएसटी की क्रेडिट का उपयोग एसजीएसटी व आईजीएसटी के आउटपुट टैक्टस के भुगतान और आईजीएसटी की क्रेडिट का उपयोग आईजीएसटी, सीजीएसटी व एसजीएसटी के आउटपुट टैक्स के भुगतान में किया जा सकेगा। 

विभागीय अधिकारियों ने व्यवसायियों को टेक्नोलॉजी को अपनाने की बात कही। यह भी कहा कि जीएसटी के तहत सभी प्रक्रियाएं ऑनलाईन होंगी और रिटर्न फाइल करना बीजाकर प्रकृति का होगा इसलिए करदाता को उपयुक्त टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा ताकि दक्षता और कुशलता सुनिश्चित हो। पहले की स्थिति से विपरीत, पेपर फाइलिंग करने का विकल्प नहीं होगा। यह भी कहा कि रिटर्न फाइल करते समय खरीदारी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल अंतरिम रूप से प्रदान किया जायेगा और समान बिक्री के अपलोड किये जाने और आपूर्तिकर्ता द्वारा देयता को मुक्त करने के बाद ही इसकी पुष्टि होगी। प्राप्त अग्रिम पर भी जीएसटी लागू होगा और रिवर्स शुल्क को वस्तुओं पर भी विस्तारित किया जायेगा। कार्यशाला में चैंबर महासचिव रंजीत गाडोदिया, सह सचिव आनन्द गोयल, उपाध्यक्ष कुणाल अजमानी, विभाग के डिप्टी कमिश्नर मनोज शर्मा, असिस्टेंट कमिश्नर आकाश सिंघला सहित अन्य लोग उपस्थित थे।