रांची। भाकपा माले राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद ने रघुवर मंत्रिमंडल द्वारा पारित मेडिकल प्रोटेक्शन बिल को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन बिल नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य नीति बनाने की जरूरत है। मेडिकल प्रोटेक्शन के नाम पर सरकार स्वास्थ्य सेवा को बाजार के हवाले करने के साथ ही मरीजों की मनमानी लूट का जरिया बना देना चाह रही है। हिंसात्मक मामलों को रोकने के लिए आईपीसी में प्रावधान हैं। बावजूद सरकार इस तरह का बिल लाकर बड़े-बड़े निजी हॉस्पिटल का धंधा करनेवालों फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। यह न डाक्टरों के लिए लाभप्रद है और न मरीजों के लिए, यह पूरी तरह मेडिकल का धंधा कर रहे बड़े कारपोरेट घरानों के हित में है।