मुंडा ने बताया कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ, स्थानीय नीति सहित अन्य मुद्दों को लेकर राजभवन के समक्ष धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस एक्ट में संशोधन कर सरकार गरीब आदिवासियों की जमीन को लूटना चाहती है, जिसे आदिवासी संगठन बर्दास्त नहीं करेगा। अगर सरकार इस एक्ट में हुए संशोधन को वापस नहीं लेती है, तो आदिवासी संगठन उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। उन्होंने बताया कि धरना में पूर्व मंत्री कुमार धान डॉ. करमा उरांव, सुनील उरांव सहित अन्य लोग शामिल होंगे।