स्पेशल ब्रांच के डीआईजी के नेतृत्व में गठित किए जाने वाले एसआईबी के कामकाज और तौर तरीकों की जानकारी के लिए विशेष शाखा के डीआईजी रंजीत प्रसाद आंध्र प्रदेश जाकर वहां पर काम कर रहे एसआईबी की संरचना के साथ वहां पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेंगे और उसी आधार पर झारखंड में व्यवस्था को लागू करायेंगे। इसके लिए डीआईजी रंजीत प्रसाद को ही एसआइबी का प्रभार दिया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश में भी डीआईजी के नेतृत्व में ही एसआईबी का गठन किया गया है जो मुख्य रूप से उग्रवादियों के बारे में जानकारी एकत्र करता है। आंध्र प्रदेश में इसके बेहतर काम को देखते हुए ही केंद्र ने झारखंड सहित अन्य उग्रवाद प्रभावित राज्यों में इस व्यवस्था को लागू करने का सुझाव दिया था। एसआइबी के गठन में आंध्र प्रदेश का अगर पालन किया गया तो यहां भी एसआईबी को भविष्य में नक्सली कांडो के अनुसंधान का अधिकार मिल सकता है। केंद्र ने इसके लिए एसआईबी गठित करने और इसमें थाना गठित करने का सुझाव दिया था। केंद्र का कहना है कि खुफिया सूचना ही माओवादियों के खिलाफ चलाए जाने वाले ऑपरेशन का बैक बोन है।

राज्य में इंटेलिजेंस ब्यूरो के रूप में विशेष शाखा काम कर रही है लेकिन विशेष शाखा के अफसरों को ना तो किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है और ना ही वह किसी कांड में अनुसंधान ही कर सकता है। इसके गठन से नक्सल मामलों का अनुसंधान एसआईबी करेगा। साथ ही नक्सल मामले से जुड़े हर केस की जांच भी एसआईबी ही करेगा। गौरतलब है कि आतंकवादियों के खात्मे के लिए झारखंड में एटीएस का गठन पहले ही हो चुका है।