रांची (हि.स.)। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने सीएम रघुवर दास द्वारा वित्तीय बजट 2018-19 पेश किए जाने से पूर्व झारखंड पब्लिक सर्विस कमिशन (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) का मुद्दा उठाया।
नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने बजट पूर्व पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित जेपीएसी और जेएसएससी के आरक्षित पदों पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में यह दो स्वतंत्र संस्थान हैं। दोनों संस्थान युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं।
हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा जल संसाधन विभाग में नियुक्तियां निकाली गई थीं। उन नियुक्तियों में भी बाहरी लोगों को ही प्राथमिकता दी गई। राज्य के महज 30 प्रतिशत युवाओं को ही जल संसाधान विभाग में काम मिला बाकि के 70 फिसदी लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्य के थे। जेपीएससी और जेएसएसी की कारगुजारी से प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है लेकिन मुख्यमंत्री रघुवर दास को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।