ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
झारखंड
प्रस्तावित फ्लाईओवरों के लिए जमीन की बाधाएं होगीं दूर, एसआईए शुरू
By Deshwani | Publish Date: 20/3/2017 3:55:13 PM
प्रस्तावित फ्लाईओवरों के लिए जमीन की बाधाएं होगीं दूर, एसआईए शुरू

 रांची। शहर में प्रस्तावित दो फ्लाईओवर का शिलान्यास जल्द ही राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा किये जाने की संभावना है। इसके लिए काम में तेजी लाई जा रही है। गौरतलब है कि कांटाटोली और हरमू बाईपास रोड में फ्लाईओवर बनाया जाना है। कांटाटोली में प्रस्तावित फ्लाईओवर की लंबाई 900 मीटर है। इसमें फ्लाईओवर मात्र 300 मीटर है और दोनों ओर 300-300 मीटर लंबा स्लोप बनेगा। फ्लाईओवर की लम्बाई पर यहां के लोगों ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि फ्लाईओवर की लम्बाई कम होने से सड़कों पर जाम की समस्या वैसे ही रहेगी। इसलिए इसकी लम्बाई बढ़ाई जाये। इस पर लोगों ने जमीन देने पर भी सहमति जताई है। इसके गंभीरता से लेते हुए सरकार की ओर से जमीन की बाधा दूर करने के लिए सोशल इंफैक्ट असेस्मेंट (एसआईए ) शुरू हो गया है। दोनों फ्लाईओवर के लिए चिन्हित वैसी जमीन जो गैर आदिवासी हैं, उसे खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। रैयतों से सीधे जमीन की खरीदारी होगी। 

कांटाटोली में 2.96 एकड़ और हरमू बाईपास रोड में 1.72 एकड़ गैर आदिवासी जमीन है। इसके लिए नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने गैर आदिवासी जमीन की खरीदारी करने का प्रस्ताव तैयार कर डीसी को भेजा है। डीसी की अध्यक्षता में बनी लैंड परचेज कमेटी जमीन का रेट तय कर खरीदारी करेगी। कांटाटोली में जमीन की सरकारी दर करीब छह लाख प्रति डिसमिल है। मुआवजे में जमीन का मूल वैल्यू, उस पर निर्मित संरचना का मूल्यांकन कर रेट तय होगा। उस पर 12 प्रतिशत की दर से मुआवजा मिलेगा। गौरतलब है कि इन फ्लाईओवरों को बनाने के लिए आठ माह से कांट्रैक्टर खोजे जा रहे हैं। इसके लिए तीन बार टेंडर निकाला जा चुका है। लेकिन इस बार भी टेंडर पूरी तरह सार्थक नहीं हो सका।
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS