यह जानकारी गुरुवार को मोर्चा के संयोजक प्रेम शाही मुंडा ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण राज्य का विकास नहीं हो पा रहा है। गरीबों की जमीन को उद्योगपतियों और पूंजी पतियों को देने के लिए सरकार ने सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन किया है। जिसे मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने रघुवर सरकार से मांग की है कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट में हुए संशोधन को वापस लिया जाए, नहीं तो इसे लेकर मोर्चा सड़क पर उतर कर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। उन्होंने बताया कि मई माह से मोर्चा झारखंड राज्य के प्रत्येक जिलों का दौरा करेगा और लोगों से समन्वय स्थापित करेगा। सीएनटी और एसपीटी एक्ट में हुए संशोधन के बारे में लोगों को जागरुक करेगा कि इस संसोधन से आदिवासियों की जमीन सरकार छीनने का काम करेगी। मोर्चा सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का काम करेगा।