दास गुरुवार को प्रोजक्ट भवन में राज्य सरकार के 1000 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्य योजना की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद पहली बार जनता ने 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनायी है। जनता की हमसे काफी अपेक्षाएं हैं। झारखंड पर लगी पिछड़े राज्य की तोहमत से हम उबर रहे हैं। देश के मानचित्र पर उभरते हुए झारखंड को नई पहचान मिली है। 22 सितंबर को जब सरकार के 1000 दिन पूरे होंगे, तब सरकार की वे उपलब्धियां जो सीधे जनता से जुड़ी हुई है और जिसने आम जनता के जीवन को खुशहाली की ओर बढ़ाया है, उसे सबके सामने लाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि राज्य में गरीबी है और इस गरीबी को जड़ से मिटाना हमारा लक्ष्य है। जो सबके साझे प्रयास से अर्थात एक टीम भावना से पूरा किया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार इस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का सूत्र दिया है। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे यही हमारी सरकार का लक्ष्य है। हमें तेज निर्णय लेकर योजनाओं को तत्काल जमीन पर उतारना होगा। 

दास ने कहा कि अम्ब्रेला स्कीम तैयार हो अर्थात किसी एक कार्य के बजाए समग्र रूप से उन सभी कार्यों को एक छतरी के नीचे लाया जाए। अम्ब्रेला स्कीम गरीब जनता की खुशहाली के लिए समर्पित हो। अगले साल जनवरी से वित्तीय वर्ष शुरू होगा। इसके लिए विभाग पहले से तैयारी पूरी कर लें। 

बैठक के दौरान विभिन्न विभागों ने पिछले ढ़ाई साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने का निर्णय हुआ। उन्होंने कहा कि सभी विभाग के अधिकारी जनोपयोगी योजनाओं के लिए पहले से बैठकर नीति तय करें। फिर इसी के अनुरूप फाइलों का मूवमेंट हो, जो अधिकारी बार-बार फाइल लटकाते हैं, उन्हें चिह्नित करें। फाइल ट्रैकिंग सिस्टम जल्द लागू करें। जहां तय अवधि से ज्यादा फाइल लटकेगी, सरकार उस अधिकारी को रिटायरमेंट दे देगी। काम नहीं करनेवाले अधिकारी बर्खास्त होंगे। उन्होंने सभी विभागों के सचिवों से कहा है कि 15 दिनों में ऐसे नियमों की सूची बनायें, जो आज के समय अप्रसांगिक हैं। सरकार उन्हें समाप्त करेगी। ऐसे नियमों का सुझाव दें, जिससे जनहित के कामों में तेजी आ सके। 

उन्होंने सभी सचिवों से सप्ताह में एक दिन दूसरे जिले के दौरे पर जाने का निर्देश दिया, जिससे धरातल पर काम में तेजी आये। इसी प्रकार पुलिस अधिकारियों को भी थाने का निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सभी को जिम्मेवार बनायें। हम जनता के शासक नहीं सेवक हैं, इस भावना के साथ अधिकारी काम करें। तकनीक का प्रयोग बढ़ाकर हम भ्रष्टाचार और बिचौलियों को समाप्त कर सकते हैं, इसलिए तकनीक का उपयोग हर विभाग करें। इस अवसर पर नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि आम आदमी को केन्द्र में रखते हुए हमें अपनी योजनाएं बनानी चाहिए तथा उनका कार्यान्वयन करना चाहिए। खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने बेहतर कार्य करने के लिए टीम झारखंड के अधिकारियों को बधाई दी। बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त अमित खरे, डीजीपी डीके पांडेय सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तथा सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।