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झारखंड
विधानसभा का मॉनसून सत्र अब सात अगस्त से
By Deshwani | Publish Date: 4/7/2017 8:34:42 PM
विधानसभा का मॉनसून सत्र अब सात अगस्त से

रांची,  (हि.स.)। झारखंड सरकार ने सीएनटी एक्ट की धारा -21 और एसपीटी की धारा -13 में प्रस्तावित संशोधन को निरस्त कर दिया । मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में मंगलवार को हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया । बैठक के बाद कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव निधी खरे ने बताया कि मुख्यमंत्री सोमवार को ही उक्त दोनों कानून में संशोधन वापस लेने की घोषणा जनजातीय परामर्श दार्ती परिषद (टीएसी) कर चुके थे। मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे स्वीकृति दे दी गई । झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र अब सात अगस्त से 11 अगस्त तक होगा । कैबिनेट ने इस पर भी स्वीकृति दे दी । पहले मॉनसून सत्र इस माह की 11 तारीख से शुरू होने वाला था । 

 
कैबिनेट सचिव एस.एस. मीणा ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई । राज्य सरकार ने 17 जिलों के 68 प्रखंडों में दो लाख परिवारों के लिए जोहार योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया है । छह वर्ष तक चलने वाली इस योजना के लिए 950 करोड़ रुपये खर्च होंगे । इसमें 670 करोड़ विश्व बैंक से अनुदान के रुप में प्राप्त होगा जबकि शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी । इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में लगभग 40 रपोड़ रुपये खर्च होंगे । इससे उन इलाकों के युवकों, महिलाओं और किसानों का आर्थिय उन्नयन होगा । 
 
मीणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी 24 जिलों में 100-100 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के नागरिक सुरक्षा दल का गठन किया गया है जिसके कर्तव्य भत्ता एवं प्रशिक्षण भत्ता के भुगतान को लेकर झारखंड आकस्मिकता निधि से तीन करोड़ साठ लाख रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गई । नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत संचालित अमृत योजना के लिए तैयार किये जाने वाले राज्य वार्षिक योजना कार्यक्रमों में युवा छात्रों के प्रशिक्षण मद के रूप में संबद्ध किये जाने की स्वीकृति दी गई । क्षितिज मूक बधिर प्राथमिक विद्यालय, निवारणपुर, रांची के लिए तीन स्नातक प्रशिक्षित (कला,विज्ञान एवं भाषा) शिक्षक पद का श्रृजन वार्षिक अनुमानित लागत बारह लाख छः हजार सात सौ छप्पन रुपये पर करने की स्वीकृति दी । मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं का विभिन्न राज्यों का भ्रमण योजना की भी स्वीकृति मंत्रिपरिषद की बैठक में दी गई ।
 
झारखण्ड उत्पाद (झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से मदिरा की विभिन्न प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन, नियमावली, 2017 के गठन की मंजूरी दी गई । झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से दुमका एयरपोर्ट-चकलाता पथ पर सीतपहड़ी मोड़-सिंगरी-हरको पथ पर, कुमराबाद के नजदीक मयुराक्षी नदी पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण कार्य हेतु 194,42,78,000 (एक सौ चैरानबे करोड़ बयालीस लाख अठहत्तर हजार रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई । इसके अलावा मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार के पद को समाप्त किये जाने की भी मंजूरी दी गई ।
 
 
 
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