उन्होंने कहा कि अगर 30 जून तक मई माह के राशन का वितरण मशीन के माध्यम से नहीं होता है, तो उन डीलरों पर कार्रवाई करते हुए उनका लाईसेंस रद्द किया जाये। उन्होंने कहा कि फोकस एरिया में एसएचजी को लाईसेंस विशेष तौर पर दिये जाने चाहिये। जिन जिलों में मशीनों में खराबी की शिकायत आ रही है, वहां संबंधित एजेंसियों के जरिये उसमें अविलंब सुधार किया जाये। अनाज के उठाव के संबंध में निर्देश दिया कि सभी जिला समय पर अनाज का उठाव करें और वितरण भी सुनिशिचत करे। उन्होंने एफसीआई के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि गोदामों में अनाज उपलब्ध रहे इसके लिये पूर्ण व्यवस्था सुनिशिचत करें। साथ ही गोदामों की अगर कमी है तो जिला स्तर पर किराये पर लें। विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी जिलों में मशीनों के माध्यम से आनाज का वितरण किया जा रहा है। 

प्रधानमंत्री उज्वला योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि लाभुकों से पंचायत वार कैंप लगाकर आवेदन फार्म भराया जायें और उन्हें संबंधित गैस कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर गैस चूल्हा और सिलेंडर दिलवाया जाये। उन्होंने निर्देश दिया गया कि किरोसीन तेल वितरण में डीबीटी एक जुलाई से पूरे राज्य में लागू कर दी जायेगी। इसलिए सरकार की ओर से सभी चयनित लाभुकों को सफेद कार्ड वितरण किये जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जिन जिलों में सफेद कार्ड का वितरण नहीं किया गया है, वहां तेजी से कार्य संपन्न किया जाय। सफेद राशन कार्ड राज्य के 5.20 लाख परिवारों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्य सचिव ने धान अधिप्राप्ति के संबंध में निर्देश दिया कि जिन किसानों से धान का क्रय किया गया है, उनके भुगतान के लिए बिलों की सही जांच करने के बाद ही भेजें, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। गौरतलब है कि राज्य में इस वर्ष 2016-17 में 20 हजार 71 हजार 255 मैट्रिक टन की अधिप्राप्ति हुई है, जिसमें कुल 39 हजार 458 किसान निबंधित हैं। बैठक में मुख्य रूप से सचिव खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग विनय कुमार चौबे सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे।