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कल्याण स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति जल्द ही : लुईस मरांडी
By Deshwani | Publish Date: 23/6/2017 6:41:09 PM
कल्याण स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति जल्द ही : लुईस मरांडी

रांची, (हि.स.)। कल्याण विभाग की मंत्री डॉ लुईस मरांडी ने कहा कि कल्याण विभाग की ओर से संचालित स्कूलों के कुल 34 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी है, जिसमें से कक्षा पांच से उपर के 14 लाख से अधिक छात्रों को डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। छात्रों के ड्रापआउट होने की समस्या को रखते हुए विभाग ने 65 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों का उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय बनाया है। कल्याण विभाग के स्कूलों में हमेशा ही शिक्षकों की कमी रहती थी, जिसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली बना लिया है। अब राज्य में 500 कल्याण स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जायेगी। श्रीमती मरांडी शुक्रवार को सूचना भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने बताया कि कल्याण विभाग का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति कमजोर जनजातीय समूह, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के लोगों का कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समग्र विकास करना है। कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्र -छात्राओं को आवास, भोजन, पोशाक एवं पठन-पाठन की सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पूर्ववर्ती दर 14590 रुपये को बढ़ा कर 32410 रुपया कर दिया गया है। साथ ही इन विद्यालयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के साथ संबंधित शिक्षकों को सम्मानित करने का काम भी विभाग द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग ने अनुसूचित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के 95 माध्यमिक विद्यालयों में 190 अतिरिक्त कक्षा, 20 उच्च विद्यालयों में बहुद्देशीय भवन एवं 10 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। 

श्रीमती मरांडी ने जानकारी दी कि विभाग ने शिक्षा ऋण गारंटी योजना के माध्यम से 50 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान लाया है, ताकि उच्च शिक्षा के लिए छात्र -छात्रों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। उन्होंने कहा कि कौशल विकास योजना के तहत विद्यालय से ड्रापआउट हुए 2792 छात्र- छात्राओं को प्रशिक्षित कर नियोजित किया जा चुका है, जिसमें से 61 अति कमजोर जनजातीय समूह के युवक-युवतियों को कल्याण गुरूकुल के माध्यम से पहली बार कौशल विकास करते हुए उन्हें नियमित नियोजन दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 2017-18 में 15 अतिरिक्त कल्याण गुरूकुल की स्थापना के लिए कार्य किया जा रहा है, ताकि हर वर्ष 9000 युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देकर उनका नियोजन किया जा सके। उन्होंने बताया कि झारखण्ड राज्य के वीर सपूतों के गांवों में बेहतर सुविधा उपलब्ध करने के लिए वर्ष 2017-18 में 30 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि एमएसडीपी योजना राज्य के 16 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों के 44 प्रखण्डों में कार्यान्वित है, जिसके तहत 11 आईटीआई एवं 3 पॉलिटेकनिक निर्माण योजनाएं क्रियान्वयन में है। इन योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार ने 3800 लाख की विमुक्ति प्रदान की है, जो पूर्व वर्षों की तुलना में तीन गुणा अधिक है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से आजीविका एवं आय संवर्धन के क्षेत्र में राज्य के 13 अनुसूचित जिलों के 30 प्रखण्डों के अन्तर्गत 1259 गांवों में तालाब निर्माण, मुर्गी पालन, सुअर पालन और श्रीविधि द्वारा धान की खेती, पोषण वाटिका, बागवानी, कूप निर्माण आदि परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रेसवार्ता में अपर सचिव, कल्याण विभाग के हर्षमंगला, विशेष सचिव कल्याण विभाग के सीके सिंह, निदेशक समाज कल्याण विभाग राजीव रंजन और आईसीपीएस के प्रोजेक्ट निदेशक राकेश कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थी।
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