सीएनटी-एसपीटी के मुद्दे पर इसके पूर्व भी प्रदर्शन हुए हैं और रैलियां भी निकाली गयी है। लेकिन प्रशासन को उनकी पूर्व सूचना थी और वे मोटे तौर पर शांतिपूर्ण रही हैं। आदिवासी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पिछले माह कई आदिवासी संगठनों ने उक्त कानूनों में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ रैली निकाली थी। इन सबके निशाने पर रघुवर सरकार थी। पूर्व सांसद सलखन मुर्मू ने आदिवासी सेंगेल अभियान की ओर से पिछले माह जिस रैली का आयोजन किया था उसका नाम ही सरकार गिराओ, झारखंड बचाओ रैली था। उस रैली को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया था। 

नीतीश ने सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन को लेकर झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि गैर आदिवासी को ही यहां मुख्यमंत्री बनाना था तो फिर झारखंड अलग राज्य की क्या जरूरत थी। अब राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी कह रहे है कि झारखंड में आदिवासी ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। लालू ने यह भी कहा है कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इससे यहां के आदिवासी हाशिये पर चले जायेंगे। सीएनटी-एसपीटी के मुद्दे पर झारखंड की सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं। ईसाई मिशनरियों को भी इस मुद्दे को लेकर आदिवासियों की चिंता सताने लगी है। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो एक्ट में संशोधन के विरोध में खुलकर सामने आ चुके हैं। उनके नेतृत्व में रोमन कैथोलिक चर्च के झारखंड के आदिवासी बिशपों का एक प्रतिनिधि मंडल एक्ट में प्रस्तावित संशोधन रोकने के लिए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिल चुका है। 

राज्य में सत्तारुढ़ भाजपा के लिए परेशानी की बात यह भी है कि सरकार में शामिल आजसू पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। यही नहीं भाजपा के अन्दर भी दबे स्वर में कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा तो कई मौके पर इस मुद्दे को उठा चुके है और एक्ट में संशोधन पर पुनर्विचार करने की जरूरत बता रहे हैं। झारखंड के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में जमीन संबंधी इन दोनों कानून को लेकर चल रहा राजनीतिक घमासान तेज होता जा रहा है। प्रदेश की पूरी राजनीति इसके समर्थन और विरोध में केंद्रित होती जा रही है। पर तमाम राजनीतिक विरोधों के बावजूद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब इस पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। भाजपा का बड़ा तबका एक्ट में संशोधन के पक्ष में है।