रांची,(हि.स.)। झारखंड में आदिवासियों का एक बड़ा तबका सरना विकास समिति और अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद जैसे संगठनों के जरिये ईसाई मिशनरियों पर छोटा नागपुर-संथाल परगना काश्तकारी कानून (सीएनटी-एसपीटी) की आड़ में अपनी स्वार्थ सिद्धि के आरोप लगाता रहा हैं। यह आरोप सच साबित हो रहा है। राजधानी रांची के निकट 'कांके' के कोंगे गांव में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर स्कूल के नाम पर चर्च का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। सीआईडी की विशेष शाखा की हालिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। 

विशेष शाखा की रिपोर्ट के अनुसार केरल की 'विलीवर्स चर्च इंडिया' नाम की संस्था की ओर से उस गांव में चर्च का निर्माण किया जा रहा है। जिस जमीन पर चर्च का निर्माण हो रहा है वह कोंगे गांव की सोमारी देवी की थी। इस जमीन की खरीद बिक्री में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किया गया है। स्पेशल ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट में जमीन की खरीद-बिक्री की जांच कराने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में ग्रामीणों के हवाले से यह भी कहा गया है कि निर्माणाधीन चर्च की नींव रखने के समय बताया गया था कि वहां पर स्कूल खोलने के लिए भवन का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन भवन बनने के बाद ग्रामीणों को पता चला कि स्कूल के नाम पर चर्च का निर्माण हो रहा है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं।

गौरतलब है कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन झारखंड में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ईसाई मिशनरियां भी इसका कड़ा विरोध कर रही है। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोपो के नेतृत्व में राज्य के आदिवासी विशपों का एक प्रतिनिधि मंडल सीएनटी-एसपीटी एक्ट में प्रस्तावित संशोधन को रोकने के लिए राज्यपाल द्रोपदी मुर्मु से मिलकर एक ज्ञापन सौंप चुका है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कार्डिनल पर निशाना भी साधा था। भाजपा का कहना था कि इन कानूनों का उल्लंघन सबसे ज्यादा चर्च ने ही किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलूवा का कहना है कि दशकों से भोले-भाले आदिवासियों की जमीन को चर्च ने स्वार्थ सिद्धी के लिए कब्जा कर रखा है। भाजपा ने कांके के कोंगे गांव में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर बन रहे चर्च पर सरकार से कार्रवाई करने की मांग की है।