गोरखपुर (हि.स.)। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा है कि पंजीकृत मज़दूरों को उनका हित लाभ उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। पिछली सरकार में उपेक्षित गरीब मजदूरों को अब राहत मिलने लगी है। सरकार इनके उत्थान के लिए कृत-संकल्पित है। हम गरीब मजदूरों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं।
हिन्दुस्थान समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि मज़दूर तबका पिछली सरकारों में उपेक्षित रहा है। इसे सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाता रहा है, लेकिन अब केन्द्र एवं प्रदेश सरकारें मज़दूरों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। गरीब के घर में गैस कनेक्शन पहुंचाया जा रहा है। बैंक में खाता खुलवाए जा रहे हैं। निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिलाने का काम भी शुरू है। आवास दिलवाने का काम भी इन सरकारों ने अपने कंधों पर उठाया है।
सरकार ने घटाया पंजीकरण शुल्क
वर्तमान सरकार ने मजदूरों के पंजीकरण शुल्क को घटा दिया है। अब यह 100 रुपये की जगह महज 40 रुपये लगेगा। पंजीकरण के एक साल के बाद ही मज़दूर को योजना का लाभ मिलना शुरू होगा। पहले तीन साल बाद से लाभ मिलता था। अब विभाग लेबर अड्डों पर जाकर ही मज़दूरों का पंजीकरण करेगा।
कई तरह की योजनाओं का मिल रहा लाभ
श्रम मंत्री ने बताया कि सरकार की ओर से गरीब मजदूरों को कई तरह की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। पुत्री विवाह योजना के तहत लड़की की शादी के लिए 55 हजार रूपये दे रहे हैं। सामूहिक विवाह योजना शुरू किया है। पंजीकरण कराकर शादी कराने पर 65 हजार रूपये दे रहे हैं। विभाग द्वारा गिफ्ट भी दिया जायेगा। इलाहाबाद में माघ मेला के दौरान ऐसे 204 जोड़ों की सामूहिक शादी कराई जा चुकी है। बारातियों का स्वागत हाथी-घोड़ों तथा बैण्ड बाजे से हुई। दंपत्ति को हर तरह से अपनापन एहसास करने की हर कोशिश की गयी।
दे रहे हैं पक्का मकान
झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले पंजीकृत मज़दूर को पक्का मकान के लिए एक लाख रूपये की सहायता दी जाती है। गरीब मजदूर को केवल अपनी ज़मीन के कागजात उपलब्ध कराने हैं। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख, स्थायी विकलांगता या सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रूपये तथा आंशिक विकलांगता पर एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता देकर उनके परिवारों का सहयोग हो रहा है।
इन योजनाओं से भी हैं आच्छादित
मातृत्व हित लाभ योजना, शिशु हित लाभ योजना, बालिका मदद योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, पुत्री विवाह योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, अक्षमता पेंशन योजना, सौर उर्जा सहायता योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, चिकित्सा सहायता योजना, आवास सहायता योजना, शौचालय योजना तथा पेंशन योजना की विस्तृत जानकारी दी। कहा कि इन योजनाओं का लाभ देकर गरीब मजदूरों के हित मे काम करते रहना सरकार का संकल्प है।
गोरखपुर के मजदूरों के सहयोग का गिनाया आंकड़ा
श्रममंत्री ने बताया कि गोरखपुर में अब तक कुल 5052 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से आच्छादित किया गया है। इनमें रूपया 03 करोड़,02 लाख 49 हजार 504 की आर्थिक सहायता का स्वीकृति पत्र दिया जा चुका है। यह धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजी गयी है। इसमें सर्वाधिक चिकित्सा सहायता योजना के 4 हजार 338 लाभार्थियों को एक करोड़ 30 लाख 14 हजार रूपये दिये गये हैं।
इसके अलावा मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना में 51 लाभार्थियों को रूपया एक करोड़ 08 लाख, शिशु हित लाभ योजना में 188 लाभार्थियों में रूपया 23 लाख 08 हजार दिया गया।
ऐसे ही मातृत्व हित लाभ योजना में 67 लाभार्थियों को रूपया 05,94,104, बालिका मदद योजना में 21 लाभार्थियों को रूपया 04,35,000, मेधावी छात्र पुरस्कार सहायता योजना में 142 लाभार्थियों को रूपया 04,67,000, पुत्री विवाह अनुदान योजना में 22 लाभार्थियों को रूपया 11,10,000, अंत्येष्टि सहायता योजना में 63 परिवारों को रूपया 13,34,000 एंव संत रविदास शिक्षा सहायता योजना में 160 लाभार्थियों को रूपया 1,87,400 की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।