राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अब तक अलाव एवं कम्बल व्यवस्था के लिए दी गई धनराशि एवं इसके सापेक्ष की गई व्यवस्था के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए। 

 

अलाव-कम्बल के लिए दिए गए 28 करोड़ 51 लाख 70 हजार रूपए

 

प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि अब तक अलाव एवं कम्बल व्यवस्था के लिए जनपदों को कुल 28 करोड़ 51 लाख 70 हजार रुपए की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें 43 जनपदों द्वारा लगभग 09 करोड़ 27 लाख रुपए अतिरिक्त धनराशि की मांग भी शामिल है। 

 

60 हजार से अधिक स्थानों पर अलाव का इंतजाम

 

उन्होंने बताया कि अब तक समस्त जनपदों में 60 हजार से अधिक स्थानों पर अलाव जलवाने की व्यवस्था के साथ-साथ 998 रैन बसेरा-शेल्टर होम संचालित किए गए हैं। इसके साथ ही, 5,41,645 कम्बलों का वितरण भी किया गया है, जिनमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा वितरित किए गए 1,15,495 कम्बल भी शामिल हैं। 

 

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि शीतलहर को देखते हुए उनके द्वारा 11/12 जनवरी, 2018 को रैन बसेरा एवं अलाव की व्यवस्था के सत्यापन के लिए अभियान आयोजित किया जाए। साथ ही, इस दौरान आवश्यकतानुसार कम्बलों का वितरण भी किया जाए।

 

गौरतलब है कि 16 नवम्बर, 2017 को ही प्रदेश की सभी तहसीलों को कम्बल वितरण के लिए प्रति तहसील 05 लाख रुपए एवं अलाव की व्यवस्था के लिए 50 हजार रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। इसके साथ ही, कम्बलों की गुणवत्ता निर्धारित करते हुए एक-एक मानक सैम्पल जनपदवार रक्षित करने एवं एक सील बंद सैम्पल राहत आयुक्त कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जनपदों को शासनादेश में निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप ही कम्बल क्रय करने एवं वितरण में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए पारदर्शिता अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।