ऊर्जा मंत्री ने परिषद अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि सपा सरकार में लगभग 50 लाख ग्रामीण अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ताओं से वसूल की गयी 955 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वापसी उपभोक्ताओं के आगे के बिलों में समायोजित की जाएगी। जिन अधिकारियों ने यह असंवैधानिक काम किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में किसी भी मद में यदि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के साथ कोई अधिक वसूली की गयी है तो सरकार ऐसे सभी मामलों की पूरी छानबीन करायेगी। 

ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने दो टूक शब्दों में कहा कि बिजली कम्पनियों के सभी उच्चाधिकारियों का यह नैतिक दायित्व है कि वह प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के साथ हर स्तर पर न्याय करें। यह आश्चर्य की बात है कि पिछली सपा सरकार के कार्यकाल में पांच प्रतिशत की जगह 20 फीसदी अधिक वसूली ग्रामीण उपभोक्ताओं से की गयी। यह अपने आप में गम्भीर मामला है। उपभोक्ता परिषद के संज्ञान में इस प्रकार के जो अन्य मामले भी हों, वह मेरे समक्ष रखे जायें। हर हाल में उपभोक्ताओं के साथ न्याय होगा। 

उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने प्रदेश में मनमाने तरीके से खरीदे जा रहे प्रीपेड, इलेक्ट्रानिक और स्मार्ट मीटर के बारे में भी चर्चा की। वर्मा ने बताया कि जल्द ही एक प्रस्ताव ऊर्जा मंत्री के सामने उपभोक्ता परिषद द्वारा पेश किया जायेगा।