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प्रदेश के 46 जिलों के 5.07 लाख किसानों को आज मिलेगी भावांतर राशि
By Deshwani | Publish Date: 6/1/2018 10:48:46 AM
प्रदेश के 46 जिलों के 5.07 लाख किसानों को आज मिलेगी भावांतर राशि

भोपाल,  (हि.स.)। भावांतर भुगतान योजना में शनिवार को दोपहर में प्रदेश के 46 जिलों के 5 लाख 7 हजार 246 किसानों के बैंक खातों में 697.66 करोड़ रुपये भावांतर राशि जमा करवाई जाएगी। विदिशा जिले के 23 हजार 892 किसानों को 45.46 करोड़, सागर के 39 हजार 903 किसानों को 46.87 करोड़, गुना के 21 हजार 710 किसानों को 37.75 करोड़, देवास के 33 हजार 521 किसानों को 36.30 करोड़, सिवनी के 10 हजार 163 किसानों को 16.31 करोड़, सीहोर जिले के 28 हजार 142 किसानों को 31.95 करोड़ रुपये भावांतर राशि मिलेगी। शिवपुरी, अशोकनगर और रायसेन जिलों में इस अवधि की भावांतर राशि किसानों के खातों में डाली जा चुकी है। मुख्यमंत्री मंदसौर, राजगढ़ और छिन्दवाड़ा जिलों में अगले सप्ताह किसान सम्मेलन में भावांतर भुगतान योजना के प्रमाण-पत्र किसानों को देंगे।
भावांतर भुगतान योजना में शनिवार को को टीकमगढ़ जिले में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सम्मेलन में अधिसूचित फसलों को अधिसूचित मंडियों में 1 से 30 नवम्बर 2017 की अवधि में विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानों को भावांतर राशि के प्रमाण-पत्र वितरित करेंगें। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय टी.व्ही. चैनलों पर दोपहर 1 से 2 बजे तक किया जायेगा। टीकमगढ़ के राज्य-स्तरीय किसान सम्मेलन में लाभान्वित किये जा रहे किसानों में उड़द के लिये एक लाख 68 हजार 387 किसानों को 393.71 करोड़, सोयाबीन के लिये 2 लाख 96 हजार 108 किसानों को 247.16 करोड़, मक्का के लिये 39 हजार 366 किसानों को 53.74 करोड़ रुपये भावांतर राशि मिलेगी।
विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा होशंगाबाद जिले में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। मंदसौर, राजगढ़, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, अशोकनगर तथा रायसेन जिले को छोडक़र अन्य सभी जिलों में 6 जनवरी को ही इस योजना के लाभांवित हितग्राहियों के बैंक खातों में विधि पूर्ण देय राशि जमा कराई जायेगी। सभी 51 जिलों में भावांतर भुगतान योजना में नवम्बर में भुगतान को मिलाकर 7 लाख किसानों के खातों में 903 करोड़ जमा कराये गये हैं।
प्रदेश के 24 जिलों में 6 जनवरी को जिला स्तरीय किसान सम्मेलन होंगे। इसके लिये मंत्रि-परिषद् के 24 सदस्यों को अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। को सौंपी गई जिम्मेदारी के अनुसार वित्त मंत्री जयंत मलैया दमोह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव-भोपाल, वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार-जबलपुर, जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र-दतिया, जेल मंत्री कुसुम महदेले पन्ना, स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह-खंडवा, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन-सिवनी, स्वास्थ्य मंत्री रूस्तम सिंह-श्योपुर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे-सतना, राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता-शिवपुरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस-बुरहानपुर, ऊर्जा मंत्री पारस जैन-उज्जैन, उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल-रीवा, पशुपालन मंत्री अंतर सिंह आर्य-इंदौर, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह-मुरैना, गृह मंत्री भूपेन्द्र सिह-सागर, उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया-भिण्ड, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी-देवास, सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य-ग्वालियर, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री शरद जैन-नरसिंहपुर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री संजय सत्येन्द्र पाठक-कटनी, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री ललिता यादव-छतरपुर, सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग-अलीराजपुर तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री सूर्यप्रकाश मीणा-विदिशा में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे।
हरियाणा ने लागू की भावांतर भरपाई योजना
मध्यप्रदेश की भावांतर भुगतान योजना की देखादेखी हरियाणा में भी 30 दिसम्बर से भावांतर भरपाई योजना का शुभारंभ किया गया है। प्रथम चरण में हरियाणा में चार सब्जियों प्याज, टमाटर, आलू एवं गोभी के लिये संरक्षित मूल्य निर्धारित किये गये हैं। मण्डी में निर्धारित अवधि के अंदर फसल के कम दाम में बिकने पर वेबसाइट http://www.hsamb.gov.in/ पर BBY पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किसानों को संरक्षित मूल्य तक भाव के अंतर की भरपाई की जायेगी। 
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