लखनऊ, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा पुलिस अधीक्षकों की विभागीय निर्णय की शक्ति को जिलाधिकारी को दिये जाने की योजना पर आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव समेत डीजीपी सुलखान सिंह ने आपत्ति दर्ज करा दी है।
आईपीएस एसोसिएशन के सचिव असीम अरूण ने उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में हो रहे बदलाव पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने इस बाबत एसोसिएशन के अध्यक्ष आईपीएस प्रवीण सिंह से चर्चा की और इसके बाद अध्यक्ष ने अपनी भी आपत्ति दर्ज करायी है।
शासन स्तर पर आईपीएस एसोसिएशन वार्ता करने को लेकर योजना बैठक कर रहा है। विशेष रूप से पुलिस अधीक्षकों के निर्णय अधिकारियों को लेकर एसोसिएशन वार्ता पर जोर देना चाहता है।
इधर, जिलाधिकारियों का पक्ष लेते हुए आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के फैसले को सही ठहराया है।
जानकारी हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने जिले के पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्णय के अधिकारों को जिलाधिकारी स्तर पर तय करने को लेकर एक प्रपत्र तैयार कराया था। इसके मीडिया में आने के बाद आईपीएस एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति दर्ज करायी थी।
प्रत्रप के अनुसार पुलिस विभाग में होने वाली क्राइम बैठक को जिलाधिकारी लेंगे और इससे सम्बन्धित निर्णयों को वहीं लेंगे। जबकि पहले इसे पुलिस कप्तान अर्थान पुलिस अधीक्षक स्तर पर लिया जाता था।