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मंत्री चिटनिस की पहल पर पॉवरलूम बुनकरों को प्रदेश सरकार का तोहफा
By Deshwani | Publish Date: 20/11/2017 12:05:47 PM
मंत्री चिटनिस की पहल पर पॉवरलूम बुनकरों को प्रदेश सरकार का तोहफा

बुरहानपुर, (हि.स.)। पावरलूम बुरहानपुर की धडक़न है। टैक्सटाईल ऐसा व्यापार-उद्योग है जो सबसे अधिक रोजगार सृजन की शक्ति रखता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस की पहल पर केन्द्र सरकार की पावरलूम उद्योग इनसीटू अपग्रेडेशन स्कीम को दी जाने वाली 50 प्रतिशत अनुदान के साथ मध्यप्रदेश शासन की ओर से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 प्रतिशत अनुदान देने की सहमति प्रदान कर दी है।

बता दें कि पावरलूम बुनकरों के लिए मंत्री श्रीमती चिटनिस की पहल पर पूर्व में मुख्यमंत्रीचौहान द्वारा पावरलूम के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय पावरलूम बिजली सबसीडी 25 एचपी से बढ़ाकर 150 एचपी करने तथा इस कार्य पर सरकार द्वारा 90 करोड़ रूपए खर्च किए जाने का निर्णय हो चुका है। अब मध्यप्रदेश के पावरलूम बुनकरों को इनसीटू अपग्रेडेशन स्कीम अंतर्गत भारत सरकार के साथ-साथ मध्यप्रदेश सरकार की अनुदान राशि मिल जाने से कपड़ा उद्योग को बड़ी सौगात मिल सकेंगी और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की योजनाओं सहित स्वस्थान अर्थात् यथास्थान योजनांतर्गत केन्द्र एवं राज्य शासन की सबसीडी से कुल 75 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग के हितग्राही को मिल सकेंगा। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के हितग्राही को शत-प्रतिशत लाभ मिलेगा। 1 अक्टूबर को केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी से भेंट कर श्रीमती चिटनिस ने उन्हें जीएसटी में राहत हेतु आग्रह करने पर कपड़ा उद्योग को जीएसटी में भी राहत प्रदान की गई है।

अर्चना चिटनिस ने कहा कि पूर्व में बुनकरों के हित में म.प्र.शासन से विद्युत दर में रियायत स्वीकृत कराकर पावरलूम बुनकरों को 90 करोड़ की सबसीडी दिलाने की पहल की जा चुकी है। इससे बुरहानपुर का व्यापारी और बुनकर अपने उद्योग के लिए नए सपने बुनकर महत्वकांक्षी हो सकेंगा। व्यापार और उद्योग प्रगतिशील समाज की रीढ़ होती है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2017 की प्रभावशील अवधि में, भारत सरकार की इनसीटू अपग्रेडेशन योजना के तहत पॉवरलूम का उन्नयन करने के लिए किए गए व्यय में से, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के समायोजन के पश्चात, शेष राशि का शत-प्रतिशत या उन्नयन लागत का का 25 प्रतिशत जो भी कम हो, अधिकतम 8 पॉवरलूम प्रति इकाई राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि इस सहायता के लिए पॉवरलूम इकाई को निर्धारित प्रारूप में आवेदन एवं शपथ पत्र जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ भारत सरकार की इनसीटू अपग्रेडेशन योजना के तहत पॉवरलूम को उन्नयन करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति, एमएसएमईडी एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन यूएएम जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छाया प्रति, भारत सरकार का अन्य कोई पंजीयन (यदि हो तो) एवं विद्युत देयक की प्रति देना होगी।

पॉवरलूम उद्योग सहित पॉवरलूम बुनकरों को मध्यप्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह जी चौहान, सांसद नंदकुमारसिंह चौहान एवं महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस की पहल पर दी गई सौगात का स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं बुनकरों ने स्वागत किया है और मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है।

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