कोलकाता, (हि.स.)। गाय की राजनीति करने को लेकर भगवा ब्रिगेड पर लगातार हमलावर रही ममता सरकार द्वारा पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों के बीच गायों को वितरित करने के फैसले को लेकर विपक्षी दलों ने एक सूर में हमला बोला है। वाम दलों और कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। सीपीआई (एम) और कांग्रेस ने इस फैसले पर आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांप्रदायिकता की राजनीति का सहारा लेकर राज्य में भगवा ब्रिगेड को मजबूत करने में मदद कर रही है। दूसरी ओर भाजपा ने आरोप लगाया है कि तुष्टीकरण के कारण अपनी सियासी जमीन खो चुकी ममता बनर्जी अब गौ माता के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। उल्लेखनीय है कि टीएमसी सुप्रिमो ने 14 नवंबर को अपने फैसले की घोषणा की थी कि राज्य के गांवों में लोगों को आत्मनिर्भर करने के लिए गाय वितरित किया जाएगा ताकि दूध का व्यवसाय कर किसान अर्थ लाभ कर सकें। इस फैसले पर सवाल उठाते हुए रविवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि पंचायत चुनाव से पहले गाय वितरित करने का क्या मतलब है? सीधा सा संकेत है कि एक खास वर्ग का ध्रुवीकरण करके ममता भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनने में मदद कर रही है। साम्प्रदायिकता के आधार पर भाजपा के विभाजनकारी राजनीति की राह पर ही ममता बनर्जी चल रही है। इसके साथ ही सीपीआई (एम) पॉलित ब्यूरो के सदस्य सह सांसद मोहम्मद सलीम ने मन्नान के आरोपों पर सहमति व्यक्त की और कहा कि भाजपा द्वारा देश भर में की जा रही "गाय की राजनीति" के लिए रास्ता बनाने की एक कोशिश है जिसे ममता सरकार पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भाजपा की मदद करना चाहती है। वहीं अगले साल की शुरुआत में ही आसन्न पंचायत चुनाव से पहले गाय बांटने के सरकार के कदम की भाजपा ने भी आलोचना की है। राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा "विकास की राजनीति के बजाय, राज्य

सरकार दान की राजनीति में विश्वास करती है। इस सरकार ने पहले से ही साइकिल और जूते बांटी है और अब गाय बांट रही है। अगर सरकार गाय संरक्षण के बारे में वास्तव में गंभीर थी, तो गाय तस्करी और गो हत्या को रोकने के लिए कदम उठाई होती, "लेकिन ऐसा नहीं किया है,"।

वहीं विपक्ष के इस फैसले का राज्य के पशु संसाधन विकास मंत्री स्वपन देबनाथ ने बचाव किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों परिवारों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि टीएमसी शासन में दूध का उत्पादन राज्य में 16 प्रतिशत की बढ़ा है। गायों के वितरण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनाव को 2019 लोकसभा चुनाव का सेमिफाइनल माना जा रहा है। इस दौरान लोगों के मूड से पता चलेगा कि राज्य में राजनीति किस करवट बैठने वाली है। ऐसे में सरकार हो या विपक्ष, जनाधार को आधार बनाकर ही कदम उठा रहे हैं।