हमीरपुर, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में 27 किसानों के नाम पर फर्जी चेक बनाकर कृषि अनुदान का लाखों रुपये का घोटाला करने के मामले में अब न्यायालय ने सम्बन्धित अधिकारियों को तलब कर लिया है। आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। इस घोटाले में एक थानाध्यक्ष को भी कोर्ट ने तलब किया है। 

जनपद के राठ तहसील क्षेत्र के बरुआ गांव निवासी बाल किशन ने वर्ष 2015 में शासन की ओर से किसानों को दिये गये कृषि अनुदान की धनराशि के गबन होने का आरोप लगाकर विभाग से अनुदान की सूची में दर्ज किये गये किसानों की सूची मांगी थी। राजस्व विभाग ने सरसई गांव के किसानों की सूची उसे उपलब्ध कराई जिसमें ऐसे 27 किसान हैं जिनके नाम पर तहसीलदार परशुराम व लेखपाल रमाशंकर ने फर्जी ढंग से लाखों की धनराशि निकालकर हड़प ली। 

इससे पूर्व में भी सरीला तहसील में चेक वितरण में 5 लाख का घोटाला किया गया था। जिसमें कई लेखपाल और कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कई लेखपाल जेल भी गये थे। बताया जाता है कि इतने बड़े मामले में सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न किये जाने पर बाल किशन ने हमीरपुर जिला मुख्यालय में अदालत में एक वाद दायर किया था। 

अदालत ने मझगवां थानाध्यक्ष को सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था मगर अभी तक थानाध्यक्ष ने मामला दर्ज नही किया। लगातार लापरवाही बरतने पर अदालत ने थानाध्यक्ष मझगवां को कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट तलब कर 25 नवम्बर को जवाब देने का आदेश दिया है।