भोपाल, (हि.स.)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किया गया है। इससे प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आकर विकसित राज्यों की पांत में खड़ा हो गया है। उन्होंने समाज में नैतिक मूल्यों की गिरावट पर चिंता जाहिर करते हुये समाज के साथ मिलकर नैतिक आंदोलन चलाने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने यह बातें मंगलवार देर शाम को भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में पिछले एक दशक में अधोसंरचना विकास और जनकल्याण के ऐतिहासिक कार्य किये गये है। कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में अदभुत कार्य हुआ है। पहले जहाँ साढ़े सात लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी वहीं अब 40 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिसे बढ़ाकर 60 लाख हेक्टेयर तक किया जायेगा। खेती की लागत को कम करने और इसे फायदा का धंधा बनाने के लिये व्यापक कदम उठाये गये हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश की कृषि विकास दर लगातार पाँच वर्षों से 20 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है। जो देश ही नहीं दुनिया का अजूबा है। साथ ही किसानों उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने के लिये भावांतर योजना शुरू की गई है जो कि किसानों के लिये सुरक्षा कवच के समान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहले जहाँ 29 सौ मेगावॉट बिजली का उत्पादन होता था वहीं अब बढक़र 18 हजार मेगावॉट हो गया है। इससे सभी गांव एवं शहरों में गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध करायी जा रही है। प्रदेश में सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन पर भी ध्यान दिया गया है। रीवा में साढ़े सात सौ मेगा वॉट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। प्रदेश में सवा लाख किलो मीटर सडक़ों का निर्माण किया गया है। अगले दो सालों में सभी गांव सडक़ों से जुड जायेंगे। टोले - मजरों में बिजली उपलब्ध कराने का काम चल रहा है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र के विकास के कार्य तेजी से चल रहे हैं। इन कार्यों पर 85 हजार करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोडऩे के लिये व्यापक कदम उठाये गये हैं। अगले एक वर्ष में साढ़े सात लाख युवाओं को रोजगार दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी विद्यार्थी धन के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे। इसके लिये मेधावी विद्यार्थी सहायता योजना शुरू की गई है। इसी तरह सबको आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश में ऐतिहासिक कानून बनाया गया है। इसके अंतर्गत भू-अधिकार अभियान चलाया जायेगा। इसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पर्यटन आदि क्षेत्रों में व्यापक कार्य किये गये हैं।