भोपाल, (हि.स.)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मंत्रालय में समाधान ऑन लाइन के तहत वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से आवेदकों के प्रकरणों का निराकरण करते हुये लापरवाही पाये जाने पर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के निलंबन सहित अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिये। 

इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सभी जिलों और तहसील मुख्यालयों में समाधान-एक दिन व्यवस्था आगामी 15 दिसम्बर से शुरू की जाये। इसमें ऐसी सेवायें शामिल की जायेंगी, जिनमें अभिलेख सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती हो। ये सेवायें लोक सेवा केन्द्र से आवेदन के दिन ही प्रदाय की जायेंगी। अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर आवास भत्ता योजना का लाभ दिया जाये। लोक सेवा केन्द्र में राजस्व की सेवाओं केलिये स्टाम्प शुल्क लेने की व्यवस्था को समाप्त किया जाये। इस अवसर पर मुख्य सचिव बी.पी.सिंह सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

स्वरोजगार योजनाओं का लाभ दिलाने का विशेष अभियान

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सभी जिलों में स्वरोजगार की योजनाओं में युवाओं को लाभ दिलाने के लिये विशेष अभियान चलाया जाये। स्वरोजगार की योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप प्रकरण बैंकों में भेजे जायें तथा लगातार फालोअप किया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में खेत में संबंधित किसानों द्वारा मकान बनाये जाने पर डायवर्सन शुल्क नहीं लिया जाये। लोक सेवा केन्द्रों से समय-सीमा में बिना किसी दिक्कत के लोगों को सेवायें उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने कहा कि सुशासन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भावांतर भुगतान योजना में पूर्व में जिन किसानों ने पंजीयन नहीं कराया है, उनका पंजीयन आगामी 15 से 25 नवम्बर की बीच पोर्टल पर कराया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि सभी पात्र किसानों का पंजीयन हो जाये। पूर्व में 16 से 31 अक्टूबर के बीच मंडियों में फसल बेचने वाले 1 लाख 55 हजार पंजीकृत किसानों को आगामी 20 नवम्बर तक उनके खातों में भावांतर राशि पहुँचायी जाये। प्रत्येक जिले में आवासहीनों भू-अधिकार प्रमाण पत्र वितरण करने के लिये भू-अधिकार अभियान आगामी 26 जनवरी से 14 अप्रैल 2018 तक चलाया जायेगा। इसमें सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति भूमिहीन नहीं रहे।

बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों और अधिकारियों की सराहना

इस दौरान सी एम हेल्प लाइन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पाँच जिलों इंदौर, बैतूल, अलिराजपुर, बुरहानपुर और रतलाम को, पाँच जिला पंचायतों अलिराजपुर, बैतूल, बुरहानपुर, मंडला और सिवनी को तथा पाँच नगर निगमों रतलाम, सिंगरौली, भोपाल, छिंदवाड़ा और रीवा को मुख्यमंत्री ने बधाई दी। इसी तरह गृह विभाग से संबंधित सी एम हेल्प लाइन की शिकायतों के निराकरण में भिण्ड, नीमच, सिवनी, डिण्डौरी और मुरैना तथा वन विभाग से संबंधित शिकायतों के निराकरण में बड़वानी, शाजापुर, झाबुआ, देवास और नीमच जिले को बधाई दी। साथ ही सी एम हेल्प लाइन के प्रकरणों के निराकरण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारी -कर्मचारियों में सागर जिले के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी यशवंत धनौरा, नरसिंहपुर जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री रंजन सिंह ठाकुर, नगर निगम भोपाल के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी राजीव सक्सेना,मंदसौर जिले के ऊर्जा विभाग के कनिष्ठ अभियंता एन.के.प्रजापति, खण्डवा जिले के परिवहन विभाग के अपर संचालक जगदीश प्रसाद बिल्लोरे और रीवा जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के सहायक यंत्री एचएल पटेल, अशोकनगर जिले के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी महावीर राठौर, नगर निगम उज्जैन के स्वास्थ्य अधिकारी बी.एस. मेहते, बालाघाट जिले के ऊर्जा विभाग के कनिष्ठ अभियंता मदन लाल कश्यप और नरसिंहपुर जिले की उपायुक्त सहकारिता शकुंतला ठाकुर को बधाई दी।