लखनऊ, (हि.स.)। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए अब सोशल मीडिया पर पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी नजर आयेगी। इसके जरिए वह अपने जनहितैषी फैसलों के साथ-साथ राज्य और केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करेगी। सोशल मीडिया के लगातार बढ़ते प्रभाव और युवाओं की इसमें दिलचस्पी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसके तहत राजधानी लखनऊ में 100 करोड़ रूपयों की लागत से लोकभवन में सोशल मीडिया सेन्टर बनाया जायेगा।

प्रदेश सरकार की मंशा है कि जनहित के जो भी निर्णय उसके द्वारा लिये जा रहे हैं, उसकी जानकारी आम जनता तक सीधे तौर पर पहुंचे। लोग प्रत्यक्ष तरीके से उससे जुड़ सकें और सरकार को उनका फीडबैक मिल सके। इसमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं हो। इस उद्देश्य में सोशल मीडिया बेहद प्रभावी माध्यम है। इसकी शुरूआत करते हुए पहले ही सरकारी विभागों को ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज बनाने को कहा गया था। 

इनमें कई तो अब बेहद लोकप्रिय हो चुके हैं और इनके जरिए आम जनता अपनी शिकायत और सुझाव भी दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉ. दिनेश शर्मा सहित अन्य मंत्रियों के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर प्रत्येक दिन की जानकारी जहां अपडेट रहती हैं, वहीं सरकारी महकमें भी इसी राह पर हैं। खासतौर से योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जा रहा है। 

इसी तरह यूपी पुलिस अपराधियों से सम्बन्धित गिरफ्तारियां और खुलासे लगातार अपडेट करती है, तो गृह विभाग भी विभिन्न अहम निर्णयों की जानकारी देने में ट्विटर हैंडल पर किसी भी मामले में पीछे नहीं है। पर्यटन विभाग की बात करें तो उसके ट्विटर हैंडल पर प्रदेश के धार्मिक, प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों और ऐतिहासिक स्थलों की तस्वीर देखी जा सकती है, जिससे पर्यटक ज्यादा से ज्यादा संख्या में उत्तर प्रदेश का रूख कर सकें। 

इस तरह अन्य विभिन्न विभागों से जुड़ी सभी गतिविधियों, नए आदेशों, कार्यवाही और कार्रवाई को सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा रहा है। फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर आने वाली शिकायतों और सुझावों पर प्रतिक्रिया देने के साथ फीडबैक लेने जैसी पहल भी की जा रही है ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सीधे तौर पर जुड़ा जा सके। 

प्रदेश सरकार का मानना है कि लोकभवन में सोशल मीडिया केन्द्र बन जाने से इस तरह के प्रयास और ज्यादा रंग लायेंगे। यह एक ऐसा केन्द्र बिन्दु होगा, जहां से सभी विभागों के सोशल मीडिया अकाउण्ट की मॉनीटरिंग हो सकेगी। जनपद स्तरीय समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा। जिला प्रशासन कैसा काम कर रहा है, इसकी भी निगरानी होगी। 

सोशल मीडिया दफ्तर में बैठने वाली टीम आम जनता की समस्याओं, समाधान और उसकी प्रतिक्रिया पर भी नजर रखेगी, जिससे पता चल सकेगा कि सरकारी योजनाओं वास्तव में आम जनता के लिए कितना कारगर साबित हो रही हैं। इसके साथ ही किसी भी स्तर में कमी मिलने पर सुधार भी किया जा सकेगा। एक तरह से यह पारदर्शी व्यवस्था के संचालन में मददगार साबित होगा।